कमल बुढाथोकी
काठमाडौं,१५ असोज । कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक आव्हान भएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि आव्हान भएको हो ।
बुधबार बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले यहि असोज २० गतेसम्ममा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता रहेको छ । कार्की सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतले भदौ २२ गते कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नेपालको संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्रमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेसले सुरु गर्यो नयाँ सरकार बनाउने करसत
कार्की सामान्य अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हैनन् । प्रदेशको अस्थिर अंकगणित र राजनीतिक दलहरुबीचको होडबाजीले उनी दास्रो प्रदेशसभाको ७ महिने कार्यकालयमै दोस्रैपटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसमा भने संसदीय दलको नेता फेर्नेदेखि कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर आफ्नै पार्टीको सरकार बनाउनेसमेतको कसरत सुरु भएको छ ।
गत भदौ ४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभाकोअध्यक्षता गरिरहेका सांसद इस्राइल मन्सुरीको पनि मत लिएपछि सुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । एमालेले सर्वोच्चमा दायरगरेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, नहकूल सुवेदी र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्दै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको परामदेशले कार्की उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएमा नयाँ सरकार उपधारा ५ अनुसार बन्नेछ । उक्त सरकार बनाउन सबैभन्दा सजिलो कांग्रेसलाई नै हुने देखिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० जना सांसद रहेका छन् भने उसलाई समर्थन गरिरहेको दल राप्रपासँग ५ जना सांसद छन् । हाल प्रदेश सभामा सभामुख पद रिक्त रहेको कारण उपसभामुखले नै बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । प्रदेश सभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार सत्तारुढ दल एमालेबाट निर्वाचित सांसद भएको कारण उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत दिन पाउने छैनन् । राप्रपा र एमालेमात्रै मिल्दा माुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिन २ जना सांसदको साथ आवश्यक पर्छ । रातारात कुनै ठूलै उथलपुथल नभएमा कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ । यी सबै घटनाक्रम निँयालीरहेको कांग्रेसले अहिलेदेखिनै नयाँ सरकारको कसरत सुरु गरेको हो ।
कांग्रेसबाटै मुख्यमन्त्रीमा तीन जनाको दाबी
कोशी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ १७ जना र समानुपातिकतर्फ १२ जनागरी कूल २९ सांसदसहित दोस्रो दलको रुपमा रहेको कांग्रेसमा हाल संसदीय दलको नेता उद्धव थापा छन् भने उपानेतामा हिमाल कार्की छ्न । त्यस्तै प्रमुख सचेतकमा भूपेन्द्र राई चयन हुँदा सचेतक पद रिक्त रहेको छ । संसदीय दलका नेता बनेर दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्न भ्याएका थापा समानुपातिक सांसद हुन् । हालका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि बन्ने नयाँ सरकारमा कांग्रेसबाटै तीन जनाले दाबी र लविङ थालेका छन् । कांग्रेसबाट थापासँगै केदार कार्की र अमृत अर्यालले आ-आफ्नो तर्फबाट लबिङ सुरु गरेका छन् ।
थापा कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री हुन् भने अमृत अर्याल प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मोरङ ५ को (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए । उनी गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरको मेयरमासमेत आकाँक्षी रहेका थिए । यद्यपि पार्टीले नेता शेखर कोइराला निकट नागेश कोइरालालाई टिकट दिएपछि मेयर बन्नबाट रोकिएका थिए । उता मुख्यमन्त्रीका अर्का आकांक्षी केदार कार्की मोरङ ६ (२) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि सांसद रहेका कार्की पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री थिए ।
संसदीय दलको नेता फेर्न कसरत
महिनैपिच्छै सरकार परिवर्तन गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै कांग्रेसभित्रै चर्को असन्तुष्टिसँगै संसदीय दलको नेता परिवर्तनको प्रयास सुरू भएको छ । सांसदहरूले संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको तरल राजनीतिको निकास दिन आग्रह गरेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्की, अमृत अर्याल, हिमाल कार्कीलगायतले दुई– दुई पटक संविधान विपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्ती र विश्वासको मत लिएको ठहर गर्दै सर्बोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका कारण नैतिकताको आधामा संसदीय दलका नेता थापाले निकास दिनुपर्ने बताउँदै आएका छ्न । ‘कांग्रेस कोशी प्रदेशको सभापतिसमेत रहेका कारण नैतिकताका आधारमा संसदीय दलका नेता थापाले संसदीय दलको नेताको पदबाट हटेर निकास दिनु हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’- संसदीय दलका नेताका प्रत्यासी केदार कार्कीले भने ।
पूर्व मुख्यमन्त्री थापाले यसअघि दुई पटक प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने अवसर प्राप्त भएपनि कृष्णप्रसाद सिटौला र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, उद्धव थापा र राप्रपा नेता भक्ति सिटौलाबीचको विवादका कारण राप्रपाले समर्थन नगर्दा र थापा स्वयंले समन्वय गर्न नसक्दा सत्ता गुमाउनु परेको कांग्रेसको बुझाई छ । थापाको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारे राप्रपाले समर्थन गर्ने भन्दै थापाको विकल्प खोज्नु पर्नेमा सांसदहरू एक मत छन्। तर, पनि अब चुनिने संसदीय दलको नेताका बारेमा भने संसादहरुको आ–आफ्नै दाबी र बुझाइ रहेको छ । संस्थापन पक्ष र संस्थापन इत्तर पक्षले सिटौला पक्षका संसदीय दलका नेता थापाको विकल्प खोजेको खण्डमा संसदीय दलमा थापा अल्पमतमा पर्ने स्थिति देखिन्छ।
कोशी प्रदेशमा हाल संविधानको धारा १६८ (३) अनुसारको सरकार छ। अहिलेकै राजनीतिक समिकरणले यो सरकारले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिंदैन। यहि कारण अब धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउने प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ। कांग्रेसको विधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनका लागि संसदीय दलको नेता बन्नुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपि एमाले विभाजनको सम्मुखमा रहेको अवस्थामा विभाजन रोक्न भन्दै एमालेले कोशी र बागमती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता रातारात परिवर्तन गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र शेरधन राईले राजीनामा दिँदै माधव नेपाल समूहमा रहेका नेताहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आर्चाय मुख्यमन्त्री बनेका थिए । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार बन्दैगर्दा थापामाथि संसदीय दलको नेता छाड्न दवाब आउने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।
