मनहरी (मकवानपुर), १७ असोज । बागमती प्रदेशमा राष्ट्रभाषा ऐनसम्बन्धी प्रदेश सदस्यसँग छलफल गरिएको छ ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, नेवाः देय् दबु स्वनिगः विशेष प्रदेश र नेपाल तामाङ घेदुङ बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा भएको छलफलमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८० को व्यवस्था, संशोधनको व्यहोरा, संशोधनको कारण र आधारसहितको संशोधन प्रस्तावबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा भाषा आयोगका सदस्य अमृत योञ्जन, भाषाविज्ञ प्राडा ओमकारेश्वर श्रेष्ठ, अधिवक्ताद्वय शङ्कर लिम्बू र नरेश श्रेष्ठ तथा नेवाः देय् दबु स्वनिगः उपत्यका प्रदेश सदस्य श्रीकृष्ण महर्जनले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले छोटो समयमा धेरै मेहेनत गरेर भाषासम्बन्धी विधेयक ल्याएको जनाउँदै आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताए।
“हामीले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक दुई महिनाभित्रै बनायौँ”, उनले भने, “जाति, भाषा, सामाजिक मोर्चा र संस्थासँग छलफल गरेर सुझाव लियौँ र संस्थागतसँगै व्यक्तिगत सुझाव लिएर डेढ महिनामा खाका बनायौँ ।” भाषा विधेयकलाई पूर्णता दिन लिपिको कुरा चलेको जनाउँदै उनले त्यसलाई भाषा कानुनभित्र राखेर जाँदा राम्रो हुने जिकिर गरे । उनले विधेयक सदनमा पेस भएपछि प्रदेशसभा र पास भएपछि राज्यको सम्पत्ति बन्ने भन्दै भावी पुस्ताले गर्वलायक बन्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशका पूर्वउपसभामुख राधिका तामाङले भाषा विधेयकलाई पूर्ण बनाउने र प्रभावकारी बनाउने सरकार, प्रदेश सदस्य, आदिवासी जनजाति सङ्घसंस्था र अगुवासँगै प्रदेशवासीको जिम्मेवारी रहेको बताए । प्रदेशको भाषाबारे सोचाइ साँघुरो बनाउन नहुने भन्दै उहाँले फराकिलो सोच बनाएर अघि बढे भाषाको कार्यान्वयन र विकास हुने दाबी गरे ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले भाषा ऐन बनाउँदा सरल भाषामा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै वा, अनि, अथवा जस्ता शब्द सकेसम्म राख्न नहुने बताए । प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्रीले विद्यालयमा भाषा पढ्ने वातावरण बनेमा भाषा दीर्घकालीन रुपमा संरक्षण हुने भन्दै भाषा आयोगले सरलीकरण गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
प्रदेश सदस्य श्रीराम लामिछानेले भाषा संरक्षणसँगै आर्थिक, सांस्कृतिक र रहनसहनलाई पनि भाषा कानूनमा समेट्न सके समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । अर्का सदस्य प्रेमभक्त श्रेष्ठले आउँदो पुस्ताका लागि रञ्जना लिपीबारे सचेतना जगाउन भाषा कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । अर्का प्रदेश सदस्य रमा आले मगरले ऐन बनाउनु स्वागतयोग्य भए पनि नेवार र तामाङसँगै सुरेल, ह्यायु, सुनुवार लगायतको भाषाको संरक्षणमा पनि कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थबहादुर लामा, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकार, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जन, वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्का, बागमती प्रदेशका सदस्यहरु लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चका अध्यक्ष सुनी लामाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति सङ्घसंस्थाको बागमती तथा मकवानपुर जिल्लाका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । रासस
