काठमाडौं, १८ असोज । प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकका कतिपय प्रावधान विभेदकारी र आपत्तिजनक भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी तीन दिनदेखि राजधानीकेन्द्रित चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेका उनीहरुले भोलिदेखि सबै पालिकामा अनिश्चितकालीन ‘पेन डाउन’ सुरु गर्दैछन् ।
‘आफ्ना कर्मचारीलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमा एकरुपता भएन । निजामती सेवाबाट स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारीलाई तिमीहरु निजामती होइनौं भनेर विभेद गरेको छ । एकातिर कानुन ल्याउन ढिला गरेर स्थानीय तहमा काम गरेका साथीहरुको वृत्तिविकास रोकिएको छ भने अर्कातिर सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास अब के हुने हो भन्ने अन्यौल छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘पालिका बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संघर्ष समितिका नेता एवं कावासोती नगरपालिकाका वडासचिव जीवन अधिकारीले भने ।
कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर पठाएको कर्मचारीलाई संघीय निजामती ऐनद्वारा समेट्न नखोज्नु विडम्बना भएको उनले बताए । अधिकारीले भने, ‘कर्मचारी भनेको कर्मचारी नै हो । राज्यसंयन्त्रमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई यो वा त्यो भनेर विभेद गर्न पाइँदैन । राज्यले विभेदकारी संघीय निजामती ऐन नल्याओस् । अहिलेको मस्यौदामा हाम्रो तीव्र असहमति छ । यो समस्या छिटोभन्दा छिटो निराकरण भए हामी काममा फर्कन्छौं ।’ स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती सरह सेवा सुविधा र वृत्तिविकास दिँदा राज्यलाई कुनै पनि भार नपर्ने उनको दाबी छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिमार्फत सरकारलाई बुझाएका माग अक्षरंश कार्यान्वयन हुनुपर्ने अधिकारीले औंल्याए । संघर्ष समितिले निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद लगाउन नहुने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
