काठमाडौं,१८ असोज । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति बाट मनोनीत सांसद डा. विमला राई पौडेलले राष्ट्रपति संस्था औठाछापको रुपमा मात्रै रहने हो भने उक्त संस्थाको औचित्य समाप्त हुने बताएकी छन् । बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी पौडेलले गम्भीर जघन्ज्य अपराधमा संलग्नलाई राजनीतिक आवरणका आधारमा आममाफी दिँदै कानून उलंघन गर्ने काम बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् ।
उनले व्यक्ति हत्याको आरोपमा सजाय भोगिरहेको नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी दिएर राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा ल्याउन खोज्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको बताईन् । उनले सरकराले कुना कानुनलाई आधार बनाएर जघन्य अपराधमा संलग्नलाई माफी दिएको हो भन्ने बारेमा सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताईन् ।
‘२०७२ सालमा चेतन मानन्धर भन्ने व्यक्तिको हत्या हुन्छ । दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरेर साढे २ वर्षको घरमा बच्चा छ । श्रीमती छन् आमा बावु छन् । उहाँहरु सबकैको अगाडि ती व्यक्तिको हत्या हुन्छ । परिवार न्याय खोज्दै प्रहरीको शरणमा पुग्छ । प्रहरीले निक्कै मेहनतका साथ अपराधीलाई पक्राउ गर्छ । हत्याको नाइके लाई जेलमा हाल्छ । तीनवटै अदालतबाट दोषी प्रमाणीत हुन्छन् । २० वर्षको सजाय तोकिन्छ ।’ सांसद पौडेलले भनिन् ‘परिवारले आफ्नो सन्तान त गुमायो त्यसको छ्ट्टै पीडा छ । तर,पनि पीडकले सजाय पाएकोमा न्याय पाईयो भन्ने महसुस गर्छ । तर विडम्बना २० वर्षको कैद सजाय ८ वर्ष नपुग्दै संविधान दिवसको दिन पारेर हत्यारालाई सरकारले आममाफी दिन्छ् । सम्मानीत राष्ट्रपति संस्थालाई वदनाम बनाउनेगरि आममाफी दिईन्छ् ’। पौडेलले भनिन् ।
उनले चेतनको हत्यामा संलग्न रिगल भनिने योगराज ढकाललाई कून कानून अन्तर्गत रहेका आममाफी दिएको हो भन्ने बारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताईन् ।
सदस्य पौडेलले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु जघन्य अपराध भएको भन्दै अपराध गर्ने हत्याराको नाइकेलाई गृहमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले कुन आधारमा आममाफी दिन सिफारिस गर्यो संदनमा आएर गृहमन्त्रीले जवाफ दिन माग गरिन् ।
सदस्य पौडेलले हत्यारा छुट्नको लागि कुनै दलको नेता, गृहमन्त्रीको आफन्त वा राष्ट्रपतिको ज्वाईं चेला हुनुपर्ने हो भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरिन् । उनले आममाफी लिने निर्णय गर्दा पीडितको अनुमति बेगर मान्छेलाई छाड्न नमिल्ने बताइन् । उनले कानुन र संविधानले दिने भन्ने भए संसदमा कानुन ल्याए संशोधन गर्न तयार रहेको बताइन् । कानुन र संविधानलाई टेकेर मनपरी गर्नको लागि गृह वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि छुट नभएको उनले बताइन् ।
‘हत्यारा छुट्नको लागि कुनै दलको नेता हुनुपर्छ । कि गृहमन्त्रीको आफन्त हुनुपर्छ ? की राष्ट्रपतिको ज्वाइँचेला हुनुपर्छ ? के आधारमा छुट्ने त्यसको जवाफ चाहिन्छ । आममाफी लिने निर्णय गर्दा पीडितहरुसँग संवाद हुन्छ कि हुँदैन । पीडितको चित्त बुझाउनुपर्छ कि पर्दैन । पीडितको अनुमतिबेगर दिउँसै हत्या गरेको मान्छेलाई छाड्न मिल्छ ? मिल्छ भने त्यो कानून संसदमा लिएर आउनुस् हामी सच्याउँछौं । कानून र संविधानलाई टेकेर जे पायो त्यही गर्नको लागि यो छुट गृह वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि छैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हत्याहिंसाकै व्याक राउण्डबाट सशस्त्र द्वन्द्वबाट आउनुभएको हो । हत्या भए पनि मिलाउन सक्नु हुन्छ होला । राष्ट्रपतिले कसरी सक्नुभयो । यस्तो जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आममाफी दिने कुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपति ज्युको हात काम्यो कि कामेन ?, उनको प्रश्न थियो ।’
