काठमाडौं, २२ असोज । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश सावदले इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका १० नेपाली विद्यार्थीको शव ल्याउने प्रक्रियामा इजरायल सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन् । इजरायलको सीमित क्षेत्रमा मात्र युद्ध भएकाले बाँकी क्षेत्रमा रहेका नेपालीले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने पनि सावदले बताए ।
‘हमासको आक्रमणमा १० जना नेपालीको गाजापट्टीको कृषि फार्ममा दुःखद मृत्यु भएको छ । युद्धग्रस्त क्षेत्रमा चिनेजानेका मानिस लगेर मृतकको यकिन गर्न एकदमै जटिल र कठिन थियो । त्यो काम सम्पन्न भएपछि ती शवलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रियामा इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावास संवेदनशील किसिमले लागेको छ । यसका लागि हामीले इजरायल सरकारसँग पनि समन्वय गरिसकेका छौं,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
परराष्ट्रमन्त्री सावदका अनुसार इजरायलमा अहिले ४ हजार ७ सय नेपाली कार्यरत छन् । तीमध्ये केयर गिभरका रुपमा ४५ सय जना र ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा वन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमबाट २६२ विद्यार्थी गएको छन् । तीमध्ये ३९ जना विद्यार्थी सुदूपश्चिमबाट गएका हुन् । अहिले मारिएका १० नेपाली सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन् । फार्ममा कार्यरत १७ जना विद्यार्थीमध्ये १० मारिएको, चार जना घाइते अवस्थामा रहेको, दुई जना सकुशल रहेको र एक जना हराएको जानकारी पनि उनले दिए ।
परराष्ट्रमन्त्री सावदले ती सबैको विवरण सरकारले प्रकाशित गरिसकेको र अद्यावधिक सूचना राजदूतावासमा दिने गरेको पनि बताए । त्यसका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा सेल नै खडा गरेको उनले जानकारी दिए । उनले थपे, ‘प्यालेस्टाइनसँग जोडिएको बोर्डरमा त्यो घटना भएको छ । हमासले इजरायलका १०-११ गाउँ नियन्त्रणमा लिएको खबर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम आएको छ । यसबारे मैले नेपालका रहेका इजरायली राजदूतसँग पनि छलफल गरेको थिएँ । तीबाहेकका ठाउँ सुरक्षित रहेको जानकारी पाएको छु ।’
नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई सहजीकरण गर्ने वचन इजरायली राजदूतबाट पाएको पनि उनले बताए । सावदले भने, ‘देशभित्र हामी शोकाकुल छौं । पीडितको गहिरो पीडा र वेदनामा सरकार साथै छ । यो त्रासदीपूर्ण घटना धैर्य र संयमका साथ सामना गरिरहेका छौं । युद्धग्रस्त क्षेत्र इजरायल सरकारको पूर्ण नियन्त्रण नआएकाले यो युद्ध लामो र कठिन हुने इजरायल बताइसकेको छ । सीमित क्षेत्रमा मात्र युद्ध छ । बाँकी क्षेत्रमा रहेका नेपालीले आफ्नो निर्णय आफैं गर्नेछन् । अनलाइन रजिस्ट्रेसन पनि खुला गरेका छौं । यसबारे सम्पूर्ण जानकारी सम्मानित सदनलाई दिइसकिएको छ ।’
