काठमाडौं,२५ असोज । सरकारले संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरेको निजामती सेवा ऐन विधेयकको विरोधमा १२ दिनदेखि आन्दोलनमा होमिएको स्थानी तहका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति बनाएको छ ।
बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।
समितिमा सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टङ्कबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राई छन् । सरकारले आधिकारिक रुपमा वार्ता टोली गठन नगरेसम्म वार्तामा नबस्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग थियो ।
