काठमाडौं,२० कार्तिक । मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारी समायोजन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको माग सम्बोधन नगरिए काठमाडौं आएर सिंहदरबारअगाडि अनशनमा बस्ने चेतावनी दिएको छ ।
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, वनसम्बन्धी मधेस सरकारको माग पूरा गराउन दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।
संघीय सरकारले आफूहरुले राखेको माग सम्बोधन नगरे काठमाडौंमा अनशनमा निणृय गरेको हो । आउँदो शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष आफ्ना माग सम्बोधनका निम्ति प्रदेश सरकारले आग्रह गर्ने समेत निर्णय सर्वपक्षीय छलफलले गरेको छ ।
बैठकमा मधेस सरकारका मन्त्रीहरू र मधेस प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूको सहभागिता थियो ।
प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ६, ७, ८ को कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासीन रहँदै आएको विभिन्न दलका नेताहरूको भनाइ छ । संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको चार वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि संघीय सरकारले त्यो कार्यान्वयनतर्फ चासो देखाएको छैन ।
यसै विषयमा सरकराको ध्यानाकर्षण गराउन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गत साता मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री कृष्ण यादव र माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता भरतकुमार साह काठमाडौं आएका थिए ।
