काठमाडौं,२२ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लामो समयदेखि रिक्त रहेका न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाउन नसकेको बताएकी छन् ।
न्यायाधीश समाजकी अध्यक्षसमेत रहेकी मल्लले आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएकी हुन् । उनले न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको घटनामा जिम्मेवार को हुने भन्दै प्रश्नसमेत गरेकी छन् । ‘सर्वोच्चमा २१ मध्ये ७ न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ । न्यायाधीश रिक्त रहेको परिस्थितिमा को दोषि भन्दा पनि यसले पार्ने चुनौती महत्वपूर्ण हो’ न्यायाधीश मल्लले भनिन् ।
फरक प्रसंगमा मल्लले सर्वोच्च लगायतका अदालतरुमा मुद्दाको चाप बढ्दै गईरहेको तर, सरकारले आफ्नो बजेट कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाईन् ।
‘कस्तो दुःखको स्थिति छ भने अदालतमा २०६०/६१ को बजेटलाई हेरेको ५७ प्रतिशत जम्मा बजेटको ०.५७ प्रतिशत बजेट एलोकेट गरेको रहेछ। २०७०/७१ मा १०/१० वर्षको एग्रिकेट गरेर हेर्दा ०.५७ प्रतिशत बजेट एग्रिगेटेड बजेट छ। २०८०/८१ मा आउँदा त्यो ०.४३ पुगेको छ। जबकि एकातिर मुद्दाको चाप बढेको छ, अर्कोतिर कर्मचारीको संख्या बढेको छ तर बजेट घटिरहेको छ। कसरी हामीले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने? संविधान स्वयंले स्वायत्तताको कुरा गरेको छ, न्यायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ तर फाइनान्सियल र प्रशासनिक अटोनोमी भएन भने कसरी न्यायपालिकाले रुल अफ ल को लागि काम गर्ने?’मल्ल भन्छिन्।
