काठमाडौं, २ मंसिर । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले टिकटक प्रतिबन्धमार्फत सरकारले नागरिक स्वतन्त्रतामा कटौती गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘सरकारले संविधान र कानुनलाई नाघेर गम्भीर बेथिति गर्दा म मुकदर्शक भएर हेर्न सक्दिनँ । त्यसमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नु मेरो कर्तव्य हो । मैले कानुनी चुनौती दिने ठाउँ अदालत हो । मैले विगतमा पनि सफलता पाउँदै आएको छु । मेरो चिन्ता र चासो टिकटक मात्र भन्दा पनि संविधानको १७ (२) ले ग्यारेन्टी गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यममाथि नै खतरा आउने देखेर हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राज्यले हचुवा र हुकुमी शैलीमा काम गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘दुरुपयोग त टिकटकको मात्र होइन, अरु सामाजिक सञ्जालबाट पनि भइरहेको छ । त्यसमा कुनै आपत्तिजनक कन्टेन्ट भए प्रभावकारी नियमन पो गर्ने हो । त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ, दण्डित गर्न सकिन्छ । कसैको घरमा मुसा पस्यो भने घरमै आगो लगाउने ?’
टिकटक प्रतिबन्धमा सरकारको कुनियत लुकेको पनि त्रिपाठीले बताए । उनले थपे, ‘टिकटकले त आफै सामग्री प्रसारण गर्दैन । फेसबुकमा गर्ने दुरुपयोग चाहिँ मान्य छ त ? यी सबै इन्टरनेटबाट चल्छन् । अब इन्टरनेटमै प्रतिबन्ध लगाउने त ? मोबाइल फोनको दुरुपयोग भएको छैन ? लोकतन्त्रमा सरकार स्वेच्छाचारी हुनु खतरनाक हुन्छ । यसमा सरकारको कुनियत छ । कपट र बेइमानी तरिकाले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । हामी संवैधानिक लोकतन्त्रमा छौं र राज्यले हचुवा र हुकुमी शैलीमा काम गर्न मिल्दैन ।’
सरकारमा बसेका मान्छेहरु आफ्ना ठूलठूला काण्ड बाहिरिन थालेपछि आतंकित भएको त्रिपाठीको दाबी छ । उनले भने, ‘सामाजिक सद्भाव खलबलाएको भन्ने कुरा त जनताको आँखामा छारो हालेको मात्र हो । सोसल मिडिया भनेको सार्वजनिक निगरानीको माध्यम हो । साना बिजनेस, स्वास्थ्य चेतना फैलाउने अनि कला साहित्य र प्रतिभा देखाउने प्लेटफर्मको सुरक्षा गर्नुपर्दैन ? निर्देशित लोकतन्त्रको संकेत हो । अहिलेको सरकारले संस्थागत रुपमा प्रतिगमनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’
