काठमाडौं,४ मंसिर । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत पहल लिएका छन् ।
उनले गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारको सुझाव पेस गर्नका लागि पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति र अन्य पाँच उपसमिति गठन गरेका छन् । समितिमा संलग्न व्यक्तित्वबाट स्वयंसेवाका रूपमा प्रतिवेदन प्राप्त हुने छ।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको, मिटरब्याजीविरुद्ध कानुनी व्यवस्था गरी उक्त समस्या समाधान गर्नुका साथै ललिता निवास प्रकरणको फाइल पुनः खोल्न अग्रसरता लिएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अब भने गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारमा आफूलाई केन्द्रित गरेका हुन् ।
सोमबार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयमा प्रशासन तथा सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन् । त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको प्रभावकारीता महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
