काठमाडौं ,६ मंसिर । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा निषेधाज्ञा लगाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट हेर्न नभ्याइने मा परेको छ ।
न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा परेको उक्त रिट समय अभावका कारण हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म निषेधाज्ञा लगाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्णयविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र भद्रप्रसाद नेपालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
संविधानले बिनाहातहतियार शान्तिपूर्ण भेला गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको भन्दै प्रशासनको निर्णय अन्तरिम आदेशबाट खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
“संविधानको धारा १७ को उपधारा १ र उपधारा २ को खण्ड क र ख ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने गरी जारी गरिएको सूचना उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
मंसिर ७ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा एउटा पक्ष र नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघको अगुवाइमा अर्को पक्षले प्रदर्शन गर्न खोजेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर मण्डला आसपास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
