काठमाडौं,१३ मंसिर । गत वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको ८ महिना हुँदासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
बैशाख १४ गते ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीले पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मिति तोक्दै गएपनि हालसम्म सरकारले भने पूर्णता पाएको छैन् । सत्तासाझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको आ आफ्नै अडानले गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा हाल ७ जनामात्र मन्त्री रहेका छन् । प्रदेश सरकारमा हालपनि खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मन्त्री विहीन रहेका छन् । उक्त मन्त्रालय हालपनि मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका डिल्ली चौधरीले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।
सरकार विस्तार गर्न नसक्दा र दुई दलहरुबीचको आन्तरिक हानाथापले गर्दा मुख्यमन्त्री चौधरी भने निरीह देखिन थालेका छन् । उनको कमजोर नेतृत्व शैलीका कारण आफ्नै दलका नेताहरुलेसमेत उनलाई टेर्न छाडेको गुनासो पार्टी नेतृत्वमा पुगेको नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
५३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका चौधरीले ८ महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन पटक पटक प्रयास नगरेको पनि होईनन् । सरकार बनाउने समयमा कांग्रेस र माओवादीबीच एको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्र पाउने भएको थियो । जसअनुरुप माओवादी केन्द्रले सरकार बन्नासाथ धनबहादुर मास्कीलाई सरकारमा पठाएको थियो भने गत असारमा नै नेताहरु कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
माओवादीले मन्त्रीको नाम सिफारिस गरको ६ महिना हुन लागेपछि हालसम्म केसी र पुन मन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री चौधरी र माओवादी केन्द्रबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ ।
सरकारमा रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न पटक पटक कोशिस गरेका चौधरीलाई आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई एउटामात्र मन्त्रालय दिएर दुई मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीका नेतालाई समेट्न दवाव दिईरहेका छन् भने मन्त्रालयसमेत नथप्न तीव्र दवाव दिएका छन् । माओवादीले मन्त्रीमा नाम सिफारिस गरेका रोल्पाका दिपेन्द्र पुनलाई कुनैपनि हालतमा मन्त्री नियुक्त नगर्न कांग्रेसले दवाव दिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ
३ पुनको बालहठले अप्ठ्यारोमा मुख्यमन्त्री चौधरी
लुम्बिनी सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नुमा मुख्यतया त्यहाँका ३ जना पुनहरुको भूमिकालाई लिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारमा मन्त्रीका लागि सिफारिस भएका रोल्पाका दीपेन्द्र पुन लाई नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन कुनैपनि हालतमा मन्त्री बनाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन् ।
गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका पुन प्रदेश सभाको उम्मेदवार रहेका थिए । तर, उनको उम्मेदवारीविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका दीपेन्द्रले चुनाव जितेका थिए । उनी माओवादी केन्द्रबाट बागी उम्मेदवरा बनेर निर्वाचनमा होमिएका थिए ।
स्वतन्त्रबाट सांसद निर्वाचन भएका दीपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउने सर्तसहित माओवादीले पार्टीमा भित्र्याएको थियो । उनलाइ पार्टी प्रवेश गराउने निक्कै मेहनत गरेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जुनसुकै हालतमा भएपनि दीपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउने अड्डी कस्दै आएका छन् ।
स्वतन्त्र सांसदको रुपमा रहेका दीपेन्द्र नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको बेला उनलाई एमालेमा जान रोक्दै पार्टीमा ल्याएका वर्षमानले मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई दवाव दिँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकार विस्तारमा ढिलाई भएमा सरकार छाड्नेसमेतको चेतावनी दिईसकेका छन् ।
अर्कोतर्फ प्रदेश सभामा जित निकाल्दै मुखयमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन भने जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन परेपनि दीपेन्द्रलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्ने भरपूर प्रयासमा छन् । सरकार बनेको एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत संसदीय काममा महत्त्वपूर्ण मानिने संसदीय समितिहरू समेत बनेका छैनन् । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन पनि शुरू भएको छैन ।
कांग्रेस माओवादीबीच मन्त्रीमण्डलमै किचलो भएपछि प्रदेश सभामा रहेका विषयगत समितिले समेत अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको भागबन्डा अनुसार समितिको सभापति मिलाउने योजनाअनुरुप सरकारबाट नै यसको ढिलाइ भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले जनाएको छ ।
