काठमाडौं,१५ मंसिर । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १० जनालाई रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला बदर गर्दै ७ जनालाई धरौटी र ३ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँसँग, १० र आशिष् बुढाथोकीसँग ३० लाख धरौटी माग गरिएको छ । त्यस्तै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख, रामशरण केसीसँग १५ लाख र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीसँग १० लाख धरौटी माग गरिएको हो । टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीपनि ३० लाख धरौटीमा रिहा हुने भएका छन् ।
त्यस्तै लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
पुर्पक्षका लागि थुनामै रहनेमा रायमाझीसहित टेकनारायण पाण्डे, डा। इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा रहेका छन् ।
१९ जनाको बारेमा अदालतबाट निर्णय हुँदा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषय भने अर्को इजलासले निर्णय गर्ने भएको छ।
शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेबीच राय बाझिएको हो।
दुई न्यायाधीशले दिएको राय बाझिँदा बालकृष्ण खाण थुनामा बस्ने कि धरौटीमा छुट्ने भन्ने निर्णय हुन सकेन। यस्तो खण्डमा उच्च अदालतकै एकल इजलासले सुनुवाइ गर्ने बताईएको छ । न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय दिएका थिए। न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने उनलाई थुनामै पठाउनुपर्ने राय दिएका हुन्।
