काठमाडौँ,२० मंसिर । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता भएको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
२०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तथा न्यायाधीशहरु डा। आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुस्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त रिटको पेसी तोकिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट परेको थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा। दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।
