काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका अहिले आफ्नो लयमा अघि बढेको बताएका छन् ।
नुवाकोट जिल्ला अदालतको आज नयाँ भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई समयसापेक्ष अनुरुपको परिवर्तन र आधुनिक प्रविधिको उपयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई तदारुकता दिइएको बताए । “आफू प्रधानन्यायाधीश भएको तीन महिनामा अदालतको आन्तरिक र बाह्य कार्य वातावरण अनुकूल बनेको छ”, उनले भने, “न्यायिक सुधारप्रति सबैको स्वामित्व र प्रतिबद्धता देखिएको छ ।”
नयाँ दर्ताको तुलनामा मुद्दाको फर्छ्यौट धेरै हुनु, दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याउने प्रयास जारी रहनु, सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोक्ने कार्यलाई स्वचालित बनाउनुलाई न्यायालयमा सुधारका रूपमा लिन सकिने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ ।
“न्यायालयमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति, ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ’मार्फत बहस तथा पैरवीको सेवा हाल छवटा न्यायालयमा रहेकाले त्यसको विस्तार भइरहेको छ”, उनले भने । उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सुरु भएको ‘पारिवारिक इजलास गठन’ सहितको सेवालाई थप अन्य न्यायालयमा विस्तार, अदालत प्रवेशमा ‘पास’को व्यवस्था, उच्च अदालतमा पेसी तोक्ने कार्यलाई छिट्टै स्वचालित बनाउने तयारीलगायतलाई न्यायालयमा आगामी दिनमा थप सुधारको सङ्केत रहेको उल्लेख गरे ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “न्यायपालिकाले छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सुशासनको प्रत्याभूतिमार्फत भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकास गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”
कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले अदालतको सेवा जनताको मौलिक हकसँग जोडिएकाले शीघ्र र विश्वसनीय सेवा प्रवाह मुख्य लक्ष्य रहेको बताए । अन्यायमा परेकाका लागि न्यायालयप्रतिको भरोसा गुम्न नदिई सत्य, निष्पक्ष र यथार्थ कार्यसम्पादनमा न्यायालय प्रतिबद्ध रहेको मुख्य न्यायाधीश निरौलाको भनाइ थियो ।
नुवाकोट जिल्ला अदालतको भवन विसं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ९भवन० मार्फत नयाँ भवन रु नौ करोड ६१ लाखमा निर्माण गरिएको हो ।
करिब नौ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ भवनको तीन तलामा ३४ वटा कोठा छन् । नुवाकोट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मदनबहादुर धामीका अनुसार नवनिर्मित नयाँ भवनमा बाल इजलाससहितको दुई इजलासलगायत न्यायालयका लागि आवश्यक संरचनाले भरिपूर्ण छन् । रासस
