काठमाडौं, २४ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संक्रमणकालीन न्याय निश्कर्षमा पुर्याउन लगातार पहल गरिरहेको बताएका छन् । आज (आइतबार) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ७५औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्यामान कानुन, मानव अधिकार आयोगको सुझाव र सिफारिस र सर्वोच्च् अदालतको आदेशका आधारमा काम भइरहेको बताएका हुन् । उनले राष्ट्रिय सहमति खोज्दा संक्रमणकालीन न्याय निश्कर्षमा पुर्याउन ढिला भइरहेको समेत बताए ।
‘संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन ढिलो भइरहेको छ । विद्यामान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई छिट्टै निश्कर्षमा पुर्याउने पहल सरकारले गरिरहेको छ । यसमा आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले लगातार पहल गरेको जानकारी पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु,’– प्रचण्डले भने ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई अनुभूत हुनेगरी न्याय दिलाउन सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको र राजनीतिरूपमा पनि आफूले प्रयास गरिरहेको उनको भनाई छ । साथै, आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारले हरसम्भव सहयोग गर्ने उनले प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार मानव अधिकार संरक्षणप्रति प्रतिवद्ध रहेको र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि संविधानमा नै ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
