काठमाडौँ, २४ मङ्सिर ।महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा न्यूनीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको ‘खबर गरौँ ११४५ हेल्पलाइन सेवा’ को छैटौँ वार्षिकोत्सव समारोह एवं लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अन्तिम दिनका अवसरमा मन्त्री आचार्यले महिलाका हकअधिकार सुरक्षित गर्न सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
“महिलाको जीवनस्तर सुधार गरी समृद्ध समाज निर्माण गर्न सरकार प्रयासरत छ”, उनले भने, “महिलाको हकअधिकार सुरक्षित गर्दै महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा तथा विभेद्लाई शून्य सहनशिलताको नीति लिई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।”
लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि उनले हेल्पलाइन सेवा सहयोगी सावित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले नीतिगत कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका र संरचना रहने गरी परिमार्जन गर्ने क्रम जारी रहेको पनि उयल्लेख गरे । मन्त्री आचार्यले देशव्यापी रुपमा हिंसा अन्त्य गर्ने अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन समेत गरे ।
त्यस अवसरमा आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् । उनले भनिन्, “आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय नहुँदा पहुँच पुगेको छैन । स्थानीय तहसम्म सचेतना र पैरवीका लागि समस्या छ ।”
उनले संरचनागत चुनौतीबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगमा स्तनपान कक्ष र छुट्टै परामर्श कक्षको अभाव रहेको गुनासो गरिन । आयोगले अनुगमन, समन्वय र पैरवीको भूमिका निर्वाह गर्ने भए पनि सेवाग्राहीले आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा धेरै अपेक्षा लिएर आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
आयोगका सचिव कमलबहादुर राजलवटले हिंसा अन्त्य नभएसम्म अभियान जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । आयोगको सूचना अधिकारी चन्द्रा थापाले घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसाको समस्या वा प्रभावमा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि हेल्पलाइन उजुरी गर्न सजिलो र भरपर्दो माध्यम बनेको बताए ।
‘खबर गरौँ ११४५ हेल्पलाइन सेवा’मार्फत आयोगले घरेलु हिंसा, महिलामाथिको हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण तथा विभेद्मा परेका महिला तथा बालिकालाई तत्काल सेवा दिँदै आएको छ । समस्यामा परेका महिला तथा बालबालिकाले हेल्पलाइनमार्फत आफ्ना कुरा राख्ने र आवश्यक सहयोग एवं परामर्श लिने गरेका छन् ।
आर्थिक वषै२०७९÷८० मा आठ सय १८ वटा घरेलु हिंसा र ८४ महिला हिंसाको उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार अधिकांश हिंसाका गुनासो हेल्पलाइन सेवामार्फत आउने गर्दछ । विसं २०७४ देखि उक्त सेवा सञ्चालनमा आएको हो । आयोगका अनुसार आव २०७८-७९ देखि सरकारको बजेटबाट सेवा सुविधा पाउने गरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । अहिले यस सेवाअन्तर्गत विभिन्न पदमा १७ कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् ।
आयोगले नेपाल बार एशोसिएशनमार्फत कानुनी उपचारका लागि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आयोग अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा वृद्धि भएको छ ।
आयोगले जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकालाई तत्काल राहत प्रदान गर्न विभिन्न आश्रयस्थलमा पठाउने गरेको छ ।
