Logo

सेताम्मे हिमाल किन कालो हुँदैछ ?



गण्डकी, मंसिर २६ । ‘विश्वव्यापी ताममान वृद्धिले हिमालका हिउँ पग्लँदै गए माउण्टेन क्लाइम्बिङ कुनै दिन रक क्लाइम्बिङमा फेरिन सक्छ’, विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रमुख एवं संरक्षणविद् डा.घनश्याम गुरुङले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु र यससँग अनुकूलन हुनुको विकल्प हामीसँग छैन ।’

पोखरामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय महोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित ‘हिमाल किन कालो हुँदैछ ? के यो परिवर्तन हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ ?’ शीर्षकमा भएको समूहगत छलफलमा उनले पृथ्वीको बढ्दो तापमानलाई रोक्न स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए , । संरक्षणविद् गुरुङले अहिलेकै गतिमा हिउँ पग्लँदै गए आउँदा केही वर्षभित्रमा हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत हुने उल्लेख गरे ।

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि र धुवाँ धुलोका कारण हिमाल पग्लिरहेको उनको भनाइ छ । संरक्षणविद् गुरुङले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नभए पनि जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरबाट बच्न स्थानीय तवरबाटै योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘जलवायु परिवर्तनमा विकसित देशको मात्र दोष छ, नेपालको केही भूमिका छैन भनेर हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आवाज उठाउन पनि हामीसँग नैतिक धरातल चाहिन्छ ।’

कार्यक्रमका अर्का वक्ता जीविकोपार्जन तथा बसाइसराइविद् डा अमिना महर्जनले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा मात्र नभएर सिङ्गो हिन्द कुश क्षेत्रकै हिमाल सुक्खा बन्दै गएको बताए । ‘जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्यलगायत यावत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेको छ’, उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अझ बढ्दै जान्छ, घट्दैन तसर्थ यससँग अनुकूलन हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’

पृथ्वीको तापमान वृद्धि हुँदै जानुमा नेपालको कुनै भूमिका नभए पनि यसको परिणाम भने भोग्नुपरिरहेको उनले बताए । केही महिनाअघि मुस्ताङको कागबेनीमा आएको बाढी, सन् २०१२ मा हिमपहिरोका कारण सेती नदीमा आएको बाढी त्यसकै उदाहरण भएको उनले बताए ।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे कम बहस हुने गरेको छ, खासै अनुसन्धान पनि भएको छैन’, डा महर्जनले भने, ‘नयाँ–नयाँ जनस्वास्थ्यका समस्या निम्तिरहेका छन्, रोग विस्तार भएका छन् ।’उनले जलवायु अनुकूलन योजनाका लागि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट न्यूनमात्र मद्दत आउने गरेको उल्लेख गरे । ‘जति प्रयास स्थानीय समुदायबाट भएको छ, सरकारबाट त्यति हुन सकेको छैन, ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’का लागि पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवाज उठाउनुपर्छ ।’

छलफलमा भाग लिँदै वरिष्ठ पत्रकार कुन्द दीक्षितले जलवायु परिवर्तनलाई अब जलवायु सङ्कट भन्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्याका रूपमा मात्र नहेरेर अर्थ-राजनीतिक पाटोबाट पनि हेर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘पृथ्वीको तापमान वृद्धि भइरहेको छ, अबको केही दशकमा हाम्रा हिमालहरू हिमालजस्तै नरहन सक्छन्, त्यसबाट पानीको सङ्कट उत्पन्न हुन्छ’, उनले भने, ‘पानीमा आधारित कृषि र जनजीवनमा ठूलो असर पर्छ ।’

हिमालबाट हिउँ रित्तिए नदी र पानीको स्रोत सुक्ने उनले बताए । नेपालले खनिज तेलको खपत घटाएर स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने उनले सुझाव छ । पत्रकार दीक्षितले पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली स्वदेशमै खपत गर्न विद्युतीय सवारीसाधन चलाउनदेखि भान्छामा पनि विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई बढाउनु आवश्यक छ’, पत्रकार दीक्षितले भने, ‘पृथ्वीको तापक्रम बढ्नुमा खनिज तेलको प्रमुख हात छ, यसको सट्टा अब स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ उनले नेपालको कुल आयातको २५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थले ओगट्ने गरेको बताए ।

जलवायु परिवर्तन र खाद्य सुरक्षामा अनुसन्धानरत डा.जगन्नाथ अधिकारीले हिमालको सम्बन्ध नेपाली संस्कृतिसँग पनि जोडिएको बताए । ‘बिहानै हिमाल हेर्‍यो भने दिन पवित्र हुन्छ भन्ने मान्यता छ, विभिन्न देवीदेवताका नामबाट पनि हिमाललाई पुकारिन्छ’, उनले भने, ‘हिमालय क्षेत्र मानिसको जनजीवन र संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, हिउँ नरहे हाम्रा सांस्कृतिक परम्परा पनि हराउन सक्छन् ।’ हिउँ पग्लँदै गएपछि पोखराबाट देखिने हिमालको सुन्दरता पनि बिस्तारै खस्कँदै गएको डा.अधिकारीले बताए ।

हावापानीमा आएको परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन कम हुने, बालीनालीमा रोग कीराले सताउनेजस्ता समस्या बढिरहेको उनले बताए। ‘कृषि उत्पादन घट्दा खाद्य सुरक्षामा पनि असर पुग्छ, मुस्ताङ, मनाङजस्ता हिमाली जिल्लामा त हिउँ नपरेसम्म खेती बाली नै हुँदैन’, डा.अधिकारीले भने,’प्राकृतिक विपद्को पनि उस्तै जोखिम छ, जलवायु परिवर्तनका बहुअसर छन् ।’ उनले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने धारणा राखे । रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस्