काठमाडौं,२७ मंसिर । संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार माग गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेशले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
बुधबार उक्त मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । जहाँ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मी सम्मिलित इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।
गत कार्तिक १२ गते सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै बागमतीले संघीय सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको हो । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ का प्रावधान संघीयताविरुद्ध रहेको बागमती सरकारको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र यातायात सम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधान प्रदत्त अधिकार पाएकोमा काठमाडौँ उपत्यकाको ३ जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी अलग गर्न खोजेपछि बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
