काठमाडौं,२८ मंसिर । सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा बैंकहरूले दायर गरेको कर सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज भएको छ ।
एफपीओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने निर्णयविरुद्ध १६ बैंकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंकहरुले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।
फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जरमा पनि कर लगाएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसहितका १६ बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वोच्च पुगेका थिए ।
२० मंसिरमा फैसला हुने भनिए पनि उक्त दिन मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै बैंक तथा बीमा कम्पनीले मंसिर मसान्तभित्रै कर दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ । यदि कर दाखिला नभएमा शुल्क तथा ब्याज लाग्नेछ ।
