काठमाडौं,१ पुस । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौड्यालले आफ्नो कार्ययोजना र प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
आइतबार संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष १५ पेज लामो आफ्नो कार्ययोजना र प्रतिबद्धता पेश गर्दै पौड्याल आफू सर्वोच्चको न्यायाधीश अनुमोदन भएमा सदैव निष्पक्ष भएर काम गर्ने दाबी गरेका छ्न । पौडेलले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा कार्य गर्दा पनि म इमानदारिता, निष्ठा र न्यायको मार्गबाट कहिल्यै विचलित नभई लगनशीलताका साथ न्यायका शाश्वत मूल्य, मान्यता र आदर्शहरूप्रति प्रतिबद्ध रहँदै असल आचरण र आदर्श व्यवहारबाट आफूलाई देश र जनताको सेवामा उत्सर्ग गरी न्याय सम्पादन कार्यलाई सरल, सहजता, स्वच्छ, निष्पक्ष, गुणस्तरीय, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने कुरामा अहोरात्र प्रयासरत र प्रतिबद्ध रहनेछु ।’
पौड्यालले आफ्नो कार्ययोजनामा देशको न्यायिक क्षेत्रमा रहेका समस्या र चुनौतीसमेत उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालका तीनै तहका अदालतहरुमा मुख्यगरी सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दालाई अपेक्षित रुपमा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको र फछ्यौट हुन बाँकी मुद्दाहरु ठुलो संख्यामा रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘उच्च र जिल्ला अदालतमा भने धेरै पुराना मुद्दाहरुको संख्या न्यून रहेको छ । रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको र सरोकारवालाको स्वामित्वभाव अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकेको समेतका कारण पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’ । उनले भनेका छन् ।
यसै वर्षको मंसिर १५ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको २८,१३४ र नयाँ दर्ता ४५३६ गरी जम्मा ३२,६७१ लगत कायम भएकोमा सोही अवधीमा ४६९९ फछ्यौट भई २७,९७२ थान मुद्दा बाँकी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । यसरी बाँकी मध्ये १५,०७८ थान मुद्दा २ वर्ष नाघेको र ४,३२९ थान मुद्दा पाँच वर्षको अवधि नाघेको तथा २०८० कार्तिक मसान्तसम्म देश भरका तीनवटै तहका अदालतमा २५०६१ मुद्दा दुई वर्ष नाघेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा लागू भएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। यो पद्धती लागू हुनुपूर्वका केही मुद्दा अहिले पनि बिचाराधिन रहेको उनले जिकिर छ ।
फैसला कार्यान्वयनको विषय फैसलाको मुटु भएपनि फैसला कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रभावकारिता हाँसिल गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन् ‘न्यायिक सुशासन कायम गर्ने कुरा अदालतको प्राथमिकताको विषय रहेको र कार्य भइरहेको भएपनि पूर्ण रुपमा न्यायिक सुशासन कायम भएको अनुभूति हुन सकेको छैन’ ।
मुद्दाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको अनुपातमा जनशक्ति तथा भौतिक, आर्थिक स्रोत र सूचना प्रविधि लगायत अन्य विविध पक्षहरुमा वृद्धि र पर्याप्त हुन नसकेको पौडेलको भनाइ छ । कार्यरत जनशक्तिको पनि क्षमता र दक्षता विकास कसरी गर्ने भन्ने पनि सवाल रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । २०७७ साल साउन १ गतेदेखि जिल्ला अदालतहरु र भाद्र १ गते देखि उच्च अदालतहरुमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दती लागू भएको र फरक मुद्दा व्यवस्थापनको अवधारणामा अदालतमा आउने सबै मुद्दाहरू उस्तै हुँदैनन्, मुद्दाको प्रकृति, यसमा उठाइएको प्रश्न वा निरूपण हुनुपर्ने प्रश्न तथा मुद्दाको कारवाहीमा लाग्ने समय समेतका आधारमा मुद्दाहरू फरक फरक हुने हुँदा प्रत्येक मुद्दालाई फरक फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ।
फौजदारी मुद्दामा २०८० असार मसान्तको तथ्यांकबाट १ लाख ९ हजार वर्ष भन्दा बढी कैद र १९ अर्ब ३९ करोड ८४ लाख भन्दा बढी जरिवाना असूल गर्न बाँकी रहेको । सबै तहका अदालतहरुमा आर्थिक वर्ष २०६९-०७० मा मुद्दाको वार्षिक लगत १,५४,२४० रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ३,३७,६०२ वार्षिक लगत कायम भई १० वर्षको तुलनामा ११८ प्रतिशतले मुद्दाको लगत वृद्धि भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६९-०७० मा सबै अदालतहरुले वार्षिक जम्मा ७७,७३९ मुद्दा फछ्यौट गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा १,८१,३३८ मुद्दा फछ्यौट गरी १० वर्षको तुलनामा १३३ प्रतिशतले बढी मुद्दा फछ्यौट गर्दा हाल सबै अदालतहरुमा गरी वाँकी जिम्मेवारी १,५६,२६४ मुद्दा फछ्यौट गर्न वाँकी रहेको देखिन्छ। कार्यरत जनशक्ति हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०६९-०७० मा न्यायाधीशको दरबन्दी ३१५ तथा न्यायाधीश र कर्मचारीको गरी ४५७९ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा न्यायाधीशको ४६८ र न्यायाधीश र कर्मचारी दुवैको जम्मा ६५७९ रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा मुद्दाको लगत ११८ प्रतिशतले बढेको तर जनशक्ति भने ६९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै आफ्नो कार्ययोजनामा शर्माले नेपालको न्यायिक निकालयमा देखिएका ेकहि चुनौतीसमेत उल्लेख गरेका छन् । जसमा न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका मूल्य मान्यताहरूको सुनिश्चितताको विषय । सरोकारवाला र सेवाग्राहीको बढदो अपेक्षाको सम्वोधन गर्ने विषय । न्याय ढिलो, महङ्गो र अनिश्चित रहेको भन्ने जस्ता गुनासोलाई निराधार र मिथ्या साबित गर्ने विषय । सरोकारवालाहरूसँगको अपेक्षित समन्वय, सहयोग र स्वामित्वभाव हाँसिल गर्ने विषय । विकृति र विसङ्गति नियन्त्रण गरी न्यायिक सुशासन कायम गर्दै अदालतप्रतिको जनआस्थामा थप अभिवृद्धि गर्ने विषय । रणनीतिक योजना अनुरुपको बजेटको प्राप्तिको विषय । र आवश्यक संख्या र गुणात्मक मानव संशाधनको आपूर्तिको विषयलगायत रहेका छन् ।
आजको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका महेश शर्मा पौडेल पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको बारेमा सुनुवाइ हँदैछ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा उनीहरूको नियुक्ति हुनेछ । यसअघि सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको सुनुवाइ भइसकेको छ ।
आज पौडेल र ढुंगानाको सुनुवाइ सकिएपछि सुनिल कुमार पोखरेल र बाबुराम ढकालको सुनुवाइ बाँकी रहनेछ । पोखरेल र ढकाल दुबै कानून व्यवसायीको तर्फबाट न्यायाधीशमा सिफारस भएका हुन् । पोखरेल नेपाली कांग्रेस र ढकाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको कोटाबाट न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् ।
