काठमाडौं,३ पुस । संघीय संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेगरी पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानून र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले सो निर्देशन जारी गरेको हो । समितिले एनसेल प्रकरणबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिनसमेत निर्देशन दिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको शेयर बिक्रीमा कर छलीसँगै स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको बताए ।
त्यस्तै आजकै बैठकले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथासिघ्र ल्याउन नेपाल सरकार,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय,उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
त्यस्तै समितिले अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने निर्यण गरेको छ । मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
