काठमाडौं, ५ पुस । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले कानुन अभाव र राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशले काम गर्न नसकेको बताएका छन् । आज (बिहीबार) राष्ट्रिय योजना आयोगले हालसम्म गरेका क्रियाकलापबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अहिले प्रदेश खारेजीको कुरा उठिरहेको तर्फ लक्षित गर्दै उनले त्यसो गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । यदि त्यसो गरिए देश फेरि एकात्मक शासन प्रणालीतर्फ जाने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले प्रदेशले काम गरेनन् । किन गरेनन् त ? कानुन बनाइदिएको छैन, जनशक्ति दिइएको छैन । पहिलोचोटी निर्वाचन भएर संघीयता लागू हुँदा बजेटको फर्मूला बनाउँदा कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत तल जानुपर्छ भन्ने सोचअनुसार हामी अगाडि बढेका थियौं । अहिले २८÷२९ प्रतिशतभन्दा गएको छैन । बजेटमात्रै दिएर पनि हुँदैन । जति दिएको छ, उनीहरुले खर्च गर्न सकेका छैनन् । यो स्थानीय तहको कारणले त होईन, प्रदेशको कारणले होईन । हामीले संघबाट मिलाउन नसकेकाले हो,’– उनले भने ।
संघले गरेको गल्ती प्रदेशलाई दिनु अन्याय हुने उनले बताए । साथै, राजनीतिक अस्थितरता प्रदेशको दोष नभएको उनको भनाइ छ । प्रदेश चाहिन्छ र ? भन्ने प्रश्न गर्ने बेला भइनसकेको उनको भनाइ छ ।
साथै, संघीय सरकारको कारण पनि प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले १६औं आयोजनालाई माघ मसान्तसम्म अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको समेत बताए । साथै, अहिले योजना तर्जुमा गर्दा राम्रो भएका कामहरु पनि कार्यान्वन पक्ष कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ । साथै, उनले १५औं योजनालाई बढि महत्वकांक्षी बनाइएको समेत बताए । Photo By: Mukunda Kalikote/RN
