Logo

संवैधानिक निकाय र नियामकले ‘सेटिङ’मा भ्रष्टाचार गरिरहेको स्वर्णिमको आरोप



काठमाडौं,६ पुस । अर्थविद् तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा एक्सन एडले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै रास्वपाका उपसभापतिसमेत रहेका डा वाग्लेले संवैधानिक निकाय र नियामकले नै कागज मलाएर भ्रष्टाचारको ‘सेटिङ’ गरिरहेको आरोप लगाए ।

“नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । त्यसमा पनि नियामक र संवैधानिक निकाय नै अग्रसर छन्,” उनले भने, “निश्चित भ्रष्ट नेताले वैदेशिक सहयोगको दुरुपयोग गरेका छन् ।”

वैदेशिक सहायताले देश विकासमा सहयोग पुगेको भए पनि पछिल्लो समय उपयोग घटेको उनले बताए । डा.वाग्लेले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा चरम राजनीति मौलाएको बताए । उनले सरकारले योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई राजनीतिकरण हुनबाट रोक्न पहल नगरेकोसमेत दाबी गरेका छन् । उनले यस्ता कार्यका लागि सांसदहरुले संसद्मा जोडदाररुपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।

वाग्ले नेपालमा हरेका कामका लागि राजनीतिक दलहरुबीच भागवण्डा हुनेगरेको आरोप लगाए । उनले हरेक निकायमा नियुक्तिका लागि नै राजनीति हुनेहुँदा त्यस्ता व्यक्तिबाट अपेक्षाकृत काम हुन नसक्ने बताए । उनले नेपालमा देखिएको चरम भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नकै लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गठन भएको बताउँदै आफ्नो दलले यी सबै विकृत राजनीति हटाउने दाबीसमेत गरे ।

उनले भने, ‘देशै भताभुङ्ग भएको बेलामा एण्डलाइटण्ड कण्डिसाइलिटिको पक्षधर हो । केहीले त बाधि दिनुप¥यो । केहीले नज गर्नुप¥यो । नभए यहाँ हरेक नियुक्तिदेखि बेचबिखन हुने । नीतिगत सेटिङको हिसाबले नियमावली चैतमा १२ औँ संशोधन गर्नुहुन्छ । कागज मिलाएर अर्बौँको भ्रष्टाचार गर्ने देशमा ठेक्का पट्टाको कुरै नगरौँ । सबैतिर भ्रष्टाचार,पार्टीहरूको आर्थिक बाटो कमसल पूर्वाधारबाट हुन्छ । ठेकेदार,नेता र कर्मचारीको मिलेमतोबाट नियुक्ति किनबेच, नीतिगत कब्जा (नियमनकारी निकाय नै कब्जा गर्ने),संवैधानिक निकाय कब्जा गरेर नीतिगत रूपमा नै चरम भ्रष्टाचारको युगमा गएका छौँ । यसको अन्त्य हामी गर्छौँ । पूर्वाधारमा पनि यस्तो भइरहेको छ । तीन वटैमा बाहिरबाट पैसा दिनेहरूले पारदर्शी गर नभन्ने हो भने कति छाडा होला ? निरपेक्ष रूपमा अरू केही जान्दैनन् हामी नै हौँ जानकार ७० को दशकमा आए होलान् । तर अहिले हामी संवाद गर्नसक्छौं । तिम्रो कुरा मान्य छैन भनेर निकाल्न सक्ने हैसियत छ । तर जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ वित्त सर्त आवश्यक छ ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस्