काठमाडौं, १७ पुष । डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि विकास निर्माणको कार्यमा मन्त्रालय बाधक नभएर साधक बनेको चर्चा हुन थालेको छ । महतो मन्त्री भएर आएपछि अहिलेसम्म ५० भन्दा बढि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआएई) सम्पन्न भएको छ ।
विकास र वातावरणबीच समन्वय हुनुपर्नेमा मन्त्री महतोको जोड रहँदै आएको छ । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै मन्त्री महतोले विकास र वातावरणबीच समन्वय गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनी नेतृत्वमा आएपछि २१ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) सम्पन्न भएको छ। विभिन्न आयोजनाको लागि ३२५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र ३२ हजार ६३८ वटा रुख हटाउन सहमति दिई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुमा सहजीकरण सम्पन्न भएको छ ।
यसअघि वन मन्त्रालयलाई विकासको बाधक भनेर ट्याग लगाईएको थियो । ठूला-ठूला विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न ढिलाई हुनुमा वन मन्त्रालयको कतै न कतै हात हुने गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ । तर, डा. महतोले यस मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि भने अहिले वन मन्त्रालय विकासको सारथी भनेर चिनिन थालेको छ ।
मन्त्री महतोको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि खुशी छन् । महतो सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न रुचाउँछन् । हालै दुवईमा सम्पन्न कोप–२८ मा नेपालको प्रस्तुति र नेपालले हाँसिल गरेको सफलतापनि उनको समन्वयनकारी भूमिका नै प्रमुख कारण हो । कोपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जानेहरुबीच उनले ‘वान–डोर एण्ड विन्डो’ पोलिसी अपनाए । यसपटक नेपालको आफ्नै पेभेलियन थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि नेपाललाई उच्च महत्व दिएका थिए ।
महतोले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि विभिन्न क्षेत्रमा राम्रा काम भएका छन् । यस्तै, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पनि मन्त्री महतोले प्रभावकारी कदम चालेका छन् । उनले वन्यजन्तु पीडितलाई सर्वसुलभ तरिकाले राहत वितरण गर्नेगरि मानव वन्यजन्तु राहत निर्देशिका–२०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराएका छन् । उनले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि करिब २ करोड ६१ लख विभिन्न प्रजातिका विरुवा उत्पादन गरी निजी क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न निःशुल्क वितरण गरिएको छ । यस्तै, करिब ३ करोड ३३ लाख क्यु.फि. काठ र ११३९.१५ चट्टा दाउरा उत्पादन गरिएको र ४ अर्ब ६२ करोड राजश्व संकलन भएको छ ।
मन्त्री महतोले महत्वपूर्ण जडीबुटी प्रजाति झ्याउको संकलनमा लागेको प्रतिबन्ध र निजी वनको साल प्रजातिलाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कटान तथा ओसार–पसारमा लागेको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गराएका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा दिनरात खटिने ११६४ कर्मचारीको दुर्घटना वीमाको व्यवस्था गरिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कदम भनेको कार्वन व्यापारको लागि एमआरभी रिपोर्ट तयार भएको छ । file photo/ReportersNepal
