Logo

हामीसँग सानो विदेशी सहायता खर्च गर्नेसम्मको संयन्त्र नहुनु लाजमर्दो विषय हो : वनमन्त्री डा. महतो



काठमाडौं, २० पुष । वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोले नेपालसँग सानो सानो विदेशी सहायता खर्च गर्नसक्ने संयन्त्र नहुनु लाजमर्दो विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् । गत ३० नोभेम्बर देखि १२ डिसेम्बर २०२३ सम्म युनाईटेड अरब ईमिरेट्स (यएई) मा सञ्चालन भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरुको २८औं सम्मेलन (कोप–२८) मा सहभागी भई नेपालले आफ्नो महत्वपूर्ण उपस्थिति जनाएको थियो । सो सम्मेलनको उपलब्धिहरु तथा आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा छलफल गर्न आज (शुक्रबार) वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘पोस्ट कोप–२८ सेयरिङ वर्कसप’ मा बोल्दै मन्त्री महतोले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् ।

उनले भने,‘हामी कहाँ चुकिरहेका छौं भन्दाखेरि अब मेरै मन्त्रालयमा मलाई विभिन्न दातृ निकायहरु (दाताहरु) ले सहयोग गरेका छन् । फण्ड त आएको छ । सानै फण्ड आएको होला । ५० करोडको आएको छ, ४० करोडको आएको छ, १० करोडकै आएको छ । ती फण्ड क्लाईमेट चेन्जको नाममा आएको छ । त्यो सहयोग राशि (पैसा) हामीले कहिले खर्च गर्ने ? त्यो खर्च गर्ने मेकानिजम के हो ?’

पाँच वर्षको कार्यक्रमको लागि आएको विदेशी सहायता आज १२ वर्ष बितिसक्दापनि त्यो सहयोग रकम अहिलेसम्म खर्च गर्न नसकेको र खर्च पनि तलब तथा भत्तामा मात्रै गरिएको उनको भनाई छ । त्यस्तो सहयोग राशि आफूहरुले विकासको क्षेत्रमा छुन पनि नसकिएको उनको गुनासो छ ।

आफूले दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुलाई अब नेपाललाई सानो सानो सहयोग चाहिँदै भनेर रिसाएर पनि भन्ने गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री महतोले आफूले नेपालको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने कुरा देखिनेगरि सहयोग हुनुपर्ने आवाज उठाएको बताए ।
आफूले यसरी विकास निर्माणमा टेवा पुग्नेगरि दातृ निकायबाट ठूलो सहयोग राशिको प्रस्ताव राख्दा दातृ निकाय र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुले हाकाहाकी नेपालसँग सानो सहयोग राशि खर्च गर्नसक्ने संयन्त्र नभएको भन्दै ठूलो राशि माग्नुको अर्थ नभएको भनेर जवाफ दिएको पनि उनले सुनाए ।

उनले भने,‘डोनरहरुबाट यस्तो कुरा आउनु भनेको हाम्रो लागि कस्तो लाज लाग्ने कुरा हुन्छ, त्यसकारण म साथीहरुलाई के भन्छु भने माग्नुभन्दा पहिले आएको चिजलाई खर्च गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने माग्नपनि सजिलो हुनेछ । उनीहरुले पनि ल नेपालले सहयोग राशि वातावरणीय क्षति भएको ठाउँमा आक्रामक रुपमा लगानी गरेको छ भनेर भन्न सक्छ ।’

तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे/ रिपोर्टर्स नेपाल डटकम



प्रतिक्रिया दिनुहोस्