काठमाडौं, पुस २१ । विसं २०७९ को आमनिर्वाचनबाट नयाँ उमङ्ग, उत्साह बोकेर हामी जसरी प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेका थियौँ, त्यसअनुरूप काम गर्न नसकिएको अवस्था छ । जुन उद्देश्यले नेपाली जनताले हामीलाई चुनेर पठाएका थिए, त्यसअनुसार काम गर्न नसक्दा दुःख लागेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा सोचेअनुरूप कानुन बनाउन सकेनौँ । कानुन निर्माण र समयसापेक्ष परिमार्जन जति चाँडो गर्छौँ, त्यति नै छिटो मुलुकलाई निश्चित लय र गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ ।
संसद्को प्रभावकारिता देखिन नसक्नुमा सरकार र प्रतिपक्षतर्फका सबै सांसद उत्तिकै जिम्मेवार छौँ । सरकारले पनि संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन सक्नुपर्यो । नियम कानुन बनाउने कुरामा तदारुकता देखाउनुपर्यो । सरकारले जे जति विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ त्यसलाई स्वीकृत गर्नका लागि प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ । कानुन निर्माणका क्रममा बिना अवरोध संसद्का कामकारबाही अघि बढ्ने प्रत्याभूति प्रतिपक्षबाट हुन जरुरी छ ।
विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो भनिए पनि सधैँ त्यसो ठिक होइन । देशको नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुनुहुँदैन । सबै पक्ष मिलेरै कानुन बनाउने हो । गलत कुरा केही भइरहेका छन् भने प्रतिपक्षले सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ । पछिल्लो एक वर्षमा निकै कम मात्र कानुन पारित हुनुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार छन् । कानुन बनाउन सके थिति बस्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्दा केही अपेक्षा राखेका हुन्छन् । संसद् भनेको नीति निर्माणसँगै जनजीविकाका कुरा उठाउने, नागरिकका समस्या उठाउने थलो हो । जनताले जिम्मेवारी दिएर पठाइसकेपछि हामीले त्यो काम गम्भीरताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ । जनजीविका र नागरिकका आवाज हामीले संसद्मा उठाइरहेकै छौँ । आगामी दिनमा थप जिम्मेवारीका साथ यी र यस्ता विषय उठाउनेमा प्रतिबद्ध छु ।
संसद्मा उठेका विषयलाई सरकार र मातहतका निकायले सम्बोधन गर्ने कुरालाई हेर्दा कतिपय सम्बोधन भएका छन् भने कतिपय बाँकी छन् । सांसदले संसद्मा उठाएका सबै विषय सम्बोधन हुन नसक्नुको पछाडि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको खिचातानीलाई केही हदसम्म जिम्मेवार मान्न सकिन्छ । संसद्को मर्यादा, गरिमा र जिम्मेवारी बिर्सेर हामी एक अर्काको विरोध र खिचातानीमा लागिरहेका छौँ । कतिपय विषयमा सत्तापक्ष लचिलो भएर प्रस्तुत हुँदा पनि प्रतिपक्षबाट चर्को विरोध भएको सुनिन्छ । हरेक कुरामा विरोध गर्ने र अपजस दिने मात्र प्रतिपक्षको भूमिका होइन, रचनात्मक भएर कार्यान्वयनयोग्य सुझाव पनि सरकारलाई दिनुपर्छ ।
संसद्सँगै संसदीय समिति पनि उत्तिकै जिम्मेवार, प्रभावकारी र जबाफदेही हुन आवश्यक छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको बेला पनि अहिले समितिले नियमित कार्य गरिरहेका छन् । बैठक बसिरहेकै छन् । समितिले काम गर्नका लागि पनि त्यहाँ विधेयक जानुपर्यो । अरु क्षेत्रगतरुपमा छलफलका विषयवस्तु हुनुपर्यो । नत्र समिति बैठक बस्नुको मात्रै अर्थ भएन ।
संसद् र समितिमा केही विधेयक आएका छन् । तर जति सङ्ख्यामा आउनुपर्थ्यो, त्यति आएका छैनन् । कानुन निर्माणमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको समान स्वार्थ, समान धारणा, समान विचार हुनुपर्ने होइन र रु जुनसुकै दल सरकार वा प्रतिपक्षमा भए पनि कानुन निर्माणका क्रममा त राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्यो । कुनै ठाउँमा गल्ती छ वा केही तलमाथि भइरहेको छ भने सुधारका लागि सुझाव दिनुपर्यो ।
विसं २०७९ को प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष एक महिना भयो । यस अवधिमा हामीले जनताका समस्या र गुनासा पर्याप्त मात्रामा संसद्मा उठाएका छौँ । नागरिकका कतिपय गुनासा कानुन निर्माणसँग पनि जोडिएका छन् । कानुन बन्न नसक्दा ती गुनासा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । यद्यपि, मेरो यो एक वर्षे कार्य अवधिबाट म एकदमै खुसी र हर्ष मनाउने अवस्थामा छैन । तर म बेखुसी पनि छैन ।
कतिपय अवस्थामा संसद्मा दलको ह्वीप चल्ने, दलका शीर्ष नेताको मात्रै भनेको चल्ने भन्ने कुरा बाहिर सुनिन्छ । तर मैले संसद्मा त्यस्तो अनुभूति गर्नुपरेको छैन । म आबद्ध दल नेपाली काँग्रेसले अहिलेसम्म संसद्मा कुनै विषयमा नबोल्नु भनेर मलाई भनेको छैन । हामी सांसद चित्त नबुझेका कुरा स्पष्ट ढङ्गले संसद्मा राख्न सक्छौँ । बजेटमाथि चित्त नबुझेका कतिपय कुरा सत्तापक्षकै सांसदले संसद्मा गम्भीर रूपमा उठाएका छन् । हामी प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्ने दल भएकाले कुनै विषयमा हस्तक्षेप गर्ने वा दलभित्र शीर्ष नेतृत्वको दबाबमा बस्नुपरेको अवस्था अहिलेसम्म छैन । बरु प्रतिपक्षका सांसद एकस्वरमा आफ्नो नेतृत्वको बचाउमा उत्रेको देखेको छु ।
सत्तापक्षका सांसदमा निकै स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना कुरा राख्ने गरेको मैले पाएको छु । पछिल्लो समय नागरिक स्तरमा वर्तमान राज्य सञ्चालन विधिलाई लिएर चरम गुनासो सुनिन थालेको छ । सरकार, संसद्, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि समेत विभिन्न ढङ्गले प्रहार भएका छन् । त्यसमा सामाजिक सञ्जालले पनि निकै मलजल गरेको छ । अहिले हाम्रो समाज किन यति धेरै लय बाहिर (आउट अफ ट्र्याक) गयो भनेर गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको प्रभाव समाजमा नराम्रोसँग देखिन थालेको छ । सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम बन्नुपर्ने सामाजिक सञ्जाल आक्रोश व्यक्त गर्ने थलो बन्यो । हाम्रो व्यवस्था नराम्रो होइन । तर यो व्यवस्थालाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो भनेर हामीले किन बुझिरहेका छैनौँ रु राजनीतिक दलले पनि जनआकाङ्क्षा बुझ्न जरुरी छ । नागरिकका गुनासालाई उपेक्षा गरेर होइन, सम्बोधन गरेर जानसकेमात्र हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलले मनन गर्न जरुरी छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएर सुशासन कायम हुने, बेरोजगारी अन्त्य हुने तथा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण हुने हो भने नागरिक आफैँ यो व्यवस्थाप्रति खुसी हुन्छन् । बेरोजगारीका कारण युवा बिदेसिनुपरेको, बैंकको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका उद्यमीको समस्यालगायत विभिन्न विषय उठाएर अहिले जसरी यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको छ, ती समस्या समाधान गर्ने हो भने त प्रश्न पनि उठ्दैनन् । यी र यस्तै विषयलाई देखाएर व्यवस्था नै असफल भयो भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ, त्यसलाई सरकारले राम्रो काम गरेर चिर्दै जानुपर्छ ।
समाजमा नकारात्मकता फैलाएर होइन, सकारात्मक अपेक्षासहित काम गर्न सबै दल जुट्नुपर्छ । विद्यमान संविधानले निर्दिष्ट गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई थप मजबुत र सुदृढ बनाउँदै जानु प्रमुख राजनीतिक दलको दायित्व र जिम्मेवारी हो । रासस
