Logo

मेनपावरले गुण्डा लगाएर पीडित र श्रमिक पदाधिकारीलाई कुटपिट गरी झुठा मुद्दा लगाएको महासंघको आरोप, विनाशर्त रिहाइको माग



काठमाडौं, २१ पुस । समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालले काठमाडौंका धापासीमा रहेको ब्रिज स्काई इन्टरनेशनल प्रा.लि. (मेनपावर कम्पनी) ले युवाहरुलाई गुण्डा लगाएर सांघातिक आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघ नेपालले मेनपावरबाट ठगिएका युवाहरुलाई उल्टै कुटपिट गरी मेनपावरले पहुँचको भरमा भुठा मुद्दा लगाइएको आरोप लगाएको हो ।

समाजवादी ट्रेड युनियनका अनुसार ब्रिज स्काई इन्टरनेशनलले सिन्धुपाल्चोकका चुनबहादुर तामाङलाई १ लाख ५० हजार लिएर साउदी अरब पठाएको थियो । साउदी अरबमा तामाङले तोकिएको कम्पनीमा काम नपाएपछि उनी स्वदेश फर्किएका थिए । तामाङले आफूले तोकिएको कम्पनीमा काम नपाएको भन्दै आफ्नो लगानी र क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए । उनले वैदेशिक रोजगार उद्धार संघ नेपालमा सहायताको लागि निवेदन दिएका र संघले गत पुस १८ गते हिसाब किताबका लागि ब्रिज स्काई इन्टरनेशनलमा बोलाएको थियो ।

सोही क्रममा पीडित तामाङ र उनका आफन्तहरु तेजबहादुर तामाङ र रवीन्द्र तामाङलगायत मेनपावर अफिसमा जाँदा मेनपावरका संचालक पुष्पबहादुर खड्कासहितले गुण्डा लगाएर सांघातिक आक्रमण गरेको र उक्त आक्रमणमा परी श्रमिक पदाधिकारीसमेत घाईते भएका छन् ।

मेनपावरले गुण्डा लगाएर श्रमिक पदाधिकारीहरु दानबहादुर लामा, जनक राई, साङबहादुर तामाङ र प्रशान्त थोकरलाई समेत मरणासान्न हुने कुटपिट महासंघको दाबी छ ।

मेनपावर सञ्चालकले गुण्डा लगाएर कुटपिट गराएपछि श्रमिक पदाधिकारीलाई झुठा आरोप लगाई शक्तिको दुरुपयोग गरी थुनाएको महासंघको आरोप छ । झुठा आरोपमा थुनिएका श्रमिक पदाधिकारीहरुमाथि अहिले म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । महासंघले उनीहरुलाई विना शर्त रिहाइ गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।

साथै, श्रमिक र श्रमिक पदाधिकारीमाथि अन्याय गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको समेत माग गरिएको छ । थुनामा रहेकालाई विनाशर्त रिहा नगरिएर र दोषी उपर कारबाही नभएमा संघर्षमा उत्रिने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष नबराज दाहाल, उपाध्यक्षहरु शिव घिमिरे, मुकेश मोक्तान, वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक संघ नेपालका अध्यक्ष विशाल मोक्तान, एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्रका अध्यक्ष युवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका महासचिव मोनम लामालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

उनीहरुले श्रमिक पदाधिकारीसहित थुनामा रहेका सात जनालाई निशर्त रिहाइ गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।
साथै, समाजवादी ट्रेडयुनियन महासंघले सरकारसँग विभिन्न १३ बुँदे मागसमेत राखेको छ ।

यस्ता छन् १३ बुँदे मागहरुः
१. नेपाल सरकारवाट फ्रि भिसा फ्रि टिकट भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको परिणाम यस घटना हुन गएको हो । यसकारणले सरकारको त्यस निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

२. नेपाल सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम रु.१०,०००÷– अक्षेरुपी दश हजार लिनु पर्नेमा मेनपावर व्यवसायीहरुले रु.३,००,०००÷– अक्षेरुपी तीन लाखसम्म लिएको थाहा पाउँदा पनि सरकार मौन देखिएकोले त्यस बारेमा सरकारले तत्काल कारवाही गरी सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण के हो ? यस प्रकृयाको सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौं ।

३.नेपालमा वैदेशिक रोजगारबाट ७० लाख श्रमिकहरु विदेशमा काम गरेर रेमिटेन्स पठाएकोले सरकार चलेको छ भने नेपाल सरकार श्रमिकहरुलाई पीडीत बनाउने कामप्रति मौन छ । किन र के कारणले हो ? यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने ।

४.सरकारले त्यस ब्रिज इन्टरनेशलन प्रा. लि. मेनपावरबाट ठगिएका पीडित वैदेशिक श्रमिकलाई तुरुन्त उद्धार गर्नुपर्नेमा वैदेशिक उद्धार श्रमिक संघ नेपालले उद्धार गर्दा पनि सरकार पक्षले उल्टै मेनपावर व्यवसायीलाई नै समर्थन गरेकोमा यसको निरपक्ष छानविन गरि निर्णय लिनु पर्ने ।

५.नेपाल सरकारले मेनपावर व्यवसायीहरुबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका पीडित श्रमिकहरु कति फिर्ता भए भएनन् भन्ने विवरण किन सार्वजनिक गर्दैन ? के मेनपावर व्यवसायीहरुसँग मिलिमतो हो ? यसबारे पुष्टी गर्नुपर्ने ।

६. मेनपावरहरुले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरुलाई पठाइसकेपछि उनीहरुका काम बारे, स्वास्थ्य स्थितिबारे, पाउनु पर्ने सुविधा जस्ता आधारभूत कुरा साथै उनीहरुको जीवन रक्षाबारेमा किन ख्याल नगरी मौन रहेको छ ? यसबारे जानकारी लिई स्पष्ट दिनु पर्ने कुरामा सरकारले यस बारे निरपक्ष छानविन गरि जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने ।

७. श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचलले पीडित श्रमिकहरुका उजुरीहरु लिने तर मेनपावरसँग साँठगाँठ गरी उल्टै श्रमिकहरुलाई पीडित बनाउने भएकोले नेपाल सरकारको यसमा किन ध्यानकार्षण नभएको ? यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने ।

८. वैदेशिक रोजगार मेनपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारमा पठाएका श्रमिकहरुको उद्धार नेपाल सरकारले गर्ने पर्नेमा, वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक संघ नेपाल का श्रमिक पदाधिकारीहरुले उद्धार गरि श्रमिकको हक हितको आवाज उठाउँदा, उल्टै श्रमिक पदाधिकारीलाई नै आरोप लगाई प्रहरी हिरासतमा राखी मुद्धा चलाउने काम भएकोले यस समाजवादी ट्रेडयुनियन महासंघ नेपाल घोर भर्सना गर्दै उहाँहरुलाई विनाशर्त तुरुन्त रिहा गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।

९. २०३४ सालको ऐनअनुसार संस्था दर्ता भई एनजिओको रुपमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाले श्रमिकको मुद्दा हेर्ने गरेको तर ट्रेड युनियन ऐन २०४९ मा रही श्रम विभागमा दर्ता भएको वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक संघ नेपाल २०७७७०८।०८ गते श्रम विभागमा ४७० दर्ता नं. लिई हालसम्म क्रियाशील रहेको, श्रमिकहरुको पेशागत हकहितको लागि र श्रमिकहरुका मुद्धामा लडिरहेको संस्थालाई २०३४ को गैरसरकारी संस्थाले यो संघ माथि धावा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सरकारले यो कुरालाई अविलम्ब ध्यान दिइयोस् ।

१०. अस्ती बालकुमारीको इपिएस कार्यालयमा भएको घटनालाई हेर्दा सरकार र सम्मानित अदालतको अकर्मण्यताको कारणले मार्मिक तथा अकल्पनिय दुई जना श्रमिक युवाहरुको मृत्यु भएको अवस्था सबैलाई अवगत नै छ तर नेपाल सरकार र कोरियासँग दुई विच भएको सम्झौता सार्वजनिक हुनु पर्छ कि पर्दैन र किन सार्वजनिक गरिएको छैन । यसवारे तुरुन्त स्पष्ट पारि सार्वजनिक गरियोस् ।

११. वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक संघ नेपालका पदाधिकारीहरुलाई श्रमिकहरुको पेशागत हकहितको काम गर्न सहजिकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै आक्रमण गरी प्रहरी हिरासतमा लिई मुद्धा चलाएकोमा तुरुन्त विनासर्त सरकारले रिहा गरियोस् । नत्रभने २० लाख श्रमिकहरु संगठित भएको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको पनि ध्यान आकर्षण हुने व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।

१२. मेनपावर व्यवसायीहरुले पीडित श्रमिक साथै वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक संघ नेपालका पदाधिकारी माथि कुटपिट गरि उल्टै आरोप लगाई सहयोग गर्ने श्रमिक सेवा मुलक संघका निर्दोष वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक संघ नेपालका पदाधिकारीहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राखी मुद्धा चलाउने काम भएको छ यसलाई निष्पक्ष रुपमा छानविन आयोग गठन गरी दोषीलाई तुरुन्त कारवाही गरियोस् ।

१३. नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको हितको विषयलाई एउटा निर्णय गर्ने तर मेनपावर व्यवसायीहरुसँग मिलि अर्को काम गर्ने पद्धतीलाई घोर भर्सना गर्दछौ साथै त्यस श्रमिकहरुको पक्षमा गरेको निर्णयको कार्यन्वयन नगर्ने पद्धतीलाई तुरुन्त सच्चाई नेपाल सरकारलाई यस निर्णय कार्यन्वयन गर्न समाजवादी ट्रेडयुनियन महासंघ नेपालले अनुरोध गर्दछ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot