लुम्बिनी, २६ पुस । लुम्बिनी प्रदेशसभाले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणका विषयमा छलफल थालेको छ । प्रदेशसभाले प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय पालकाका जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वसँग कानुन निर्माण र सभा सञ्चालनका विषयमा छलफल थालेको हो ।
प्रदेशसभाले बुधबार बुटवलमा रुपन्देहीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको छ । स्थानीय तहसँगको अन्तक्र्रियापछि प्रदेशसभा सचिवालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशसभाले कानून निर्माणमा सङ्घ र स्थानीय तहसँग सहकार्यका लागि स्थानीय तहसँग छलफल अन्तक्र्रियाको थालेको जानकारी दिए ।
उनले प्रदेशसभाले स्थानीय तहबीच कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहसँग कानुन निर्माणमा सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गरिएको बताए । कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई जोड्न यस खालको छलफल अहिलेसम्म दाङ, बाँके, बर्दिया र रुपन्देहीका स्थानीय तहसँग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सबै जिल्लामा प्रदेशसभाले कार्यक्रम थालेको उनले बताए । उनले स्थानीय तह र प्रदेशसभाबीचको यस्तो छलफलमा स्थानीय सरकारले कसरी कानुन बनाएका छन्, ती कानुन कार्यान्वयन भएका छन् वा छैनन् र प्रदेश तथा सङ्घीय कानुनसँग बाझिएका छन् कि छैनन् भन्ने मुख्य विषय बनाएर छलफल गरिएको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा सभामुख घर्ती मगरले विकास निर्माण सँगसँगै कानुन निर्माणमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । स्थानीय तह संगको छलफल कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले सङ्घीयताको मर्मअनुसार सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको र बताए ।
कार्यक्रममा शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्याल, सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेलगायतले कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। बुटवल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका र मापदण्डमा रहेर कार्य सञ्चालन गरिएको जानकारी गराए ।
शुद्धोधन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पौडेलले पदाधिकारी र कर्मचारीको जीवन बीमासम्बन्धी ऐन, स्थानीय सेवा ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताए। सियारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम पन्थीले कानुनको अभावमा कर्मचारी दरबन्दीको पूरा गर्न नसक्दा समस्या रहेको गुनासो गरे । रासस
