(प्रतिनिधिसभा सांसद तथा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)
गण्डकी, माघ १६ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको एक वर्ष बितिसक्यो, तर कानुन निर्माणको मूल कार्यमा संसद्भित्र सुस्तता देखिएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुपका कानुन निर्माणमा सरकार र सदनले पर्याप्त तदारुकता देखाउन सकेको पाइन्न । वर्ष दिनका अवधिमा मिटरब्याज पीडित, नागरिकता र अर्थसम्बन्धी कानुनमात्र बन्नुलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्न ।
अहिले तीनै तहका सरकारको सहज सञ्चालनका लागि झण्डै ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइकै कारण सङ्घीय प्रणालीमाथि नै नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेका छन् । सङ्घीय निजामती, प्रहरीलगायत ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारले सोचे जसरी काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, कानुनको अभावमा संविधानले दिएका अधिकार प्रत्यायोजन हुनसकेको छैन । कानुन निर्माणमा व्यवस्थापिकासँगै कार्यपालिकाको पनि उत्तिकै भूमिका हुने हुँदा सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्यो, कानुन निर्माणमा सांसदहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्यो ।
पछिल्लो समय संसद् बढी कटाक्ष, अस्वस्थ आलोचना र आग्रह–पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिने थलोजस्तो बनेको अनुभव मलाई भइरहेको छ । कानुन र नीति–निर्माणमा सांसद नै बढी गम्भीर बन्नुपर्छ । अघिल्लो पटकको सदनमा सांसदहरूको प्रस्तुति तुलनात्मकरूपमा अहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवार र परिपक्व देखिएको थियो ।
अघिल्लो सदनमा आवेग र आक्रोशभन्दा पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा तथ्य र तर्कसहित सांसदहरू उपस्थित हुने चलन थियो, सदनमा राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्षनेताको प्रतिनिधित्व थियो, केही नयाँ दलका सासंदहरू हुनुहुन्थ्यो, सदनमा प्रस्तुत हुने शैली र अभिव्यक्ति पनि त्यही किसिमको थियो । तर अहिले नकारात्मक टिकाटिप्पणी बढी उठिरहेको छ । यो देशमा केही पनि हुँदैन, सबैतिर बर्बाद छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । सदनमा बोल्ने सासंदज्यूहरूले दूरदृष्टि लगाएर देशका पक्षमा बोलेको कमै मात्रामा सुन्न पाइन्छ ।
कानुन निर्माणमा सदन सक्रिय रहे सांसदहरू पनि त्यही किसिमको अध्ययन, चिन्तन र बहसमा केन्द्रित हुन्छन् । शून्य र विशेष समयका लागि मात्र सदनको समय खर्च हुने अवस्था सधैँ रहनुहुन्न, संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालनका लागि कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय वर्षौँदेखि अल्झेर बसेका छन्, यसतर्फ अब सरकार र सदनको विशेष ध्यान जानुपर्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, विद्यालय शिक्षा, आमसञ्चारलगायत ऐन सदनमा दर्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्, संसद्को बाँकी रहेको कार्यकालमा कानुन निर्माणमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
अर्कातिर सानातिना विषय उठाएर सदन चल्न नदिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबैले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, समर्थन र विरोध गर्न पाइने छुट भए पनि अस्थिरता, अराजकता र अविश्वास पैदा गर्नेगरी हुने प्रस्तुतिलाई प्रश्रय दिइरहनु हुँदैन, चौतर्फी निराशा र नकारात्मकता फैलाउनु जायज विषय होइन ।
सांसदले स–साना आयोजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थितिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा क्रियाशील हुनुपर्ने सांसदहरू विकासे काममा खट्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । योजनाको बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिऔँ, ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामात्र सङ्घीय सरकारले हेर्ने परिपाटी बसालौँ, सांसदलाई बढी कानुन निर्माणमै केन्द्रित गरौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका आयोजनामा स्पष्टता नभएका कारण दोहोरपना बढी हुने गरेको छ ।
सरकारले पनि सदनलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकार र संसद्को नेतृत्वले प्रतिपक्षको समेत सहमति जुटाएर साझा मुद्दामा सबै दल मिलेर अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दा र जनहितका काममा सबै पक्ष एकढिक्का हुनुपर्छ । सदनलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने विषयमा सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । सरकारले बिजनेस दिइरहनुपर्यो ताकि सदन सधैँ क्रियाशील भइरहोस्, सांसदहरू पनि विकासे काममा नअल्झिएर कानुन र नीति–निर्माणमा जुट्न सकुन् ।
विगतमा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका अवधिमा आफूले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारका पहल थालेको थिएँ । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐनलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित आठवटा ऐन बनाउने प्रक्रिया आफू शिक्षामन्त्री हुँदा अगाडि बढाएको थिएँ । त्यतिबेलै ऐनलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिएको थियो, तर स्थानीय तह र सङ्घ तथा प्रदेशका निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएपछि अगाडि बढ्न सकेन । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता भएर अहिले विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा छ, आशा गरौँ अब छिट्टै पारित हुने प्रक्रियामा जानेछ ।
आफू शिक्षामन्त्री हुँदा लामो समयदेखि थाँती रहेको नयाँ शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी समायोजन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको व्यवस्थापलगायत क्षेत्रमा देखिनेगरी परिणाम आएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नयाँ उपकरण थपदेखि व्यवस्थापकीय सुधार गरेका कारण अहिले विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने स्थिति तयार भएको छ । महिनौँ लाग्ने उपकरण खरिदको प्रक्रियालाई कार्यविधि सच्याएर छिटो गर्न सफल भयौँ, पाँचवटा उपकरण थपेपछि पुस्तक छपाइको काम समयमै हुन थाल्यो । शैक्षिकसत्र सुरु भएको महिनौँसम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जकडिएर रहेका समस्या छन्, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर तिनको समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थाविरोधी तत्व सल्बलाउन खोजेका छन् । सबै परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू मिलेर त्यस्तो प्रवृत्तिको सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत उपलब्धिलाई कसैले चाहेर पनि उल्टाउन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सबैको पहलकदमी जरुरी छ । अब पनि शासकीय प्रणालीकै विषयमा अल्मलिने समय होइन, अबको यात्रा शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्दै विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।
नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानको जगबाट नयाँ संविधानसहितका राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका हुन् । तिनको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो । निश्चय पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट राज्य सञ्चालनका क्रममा कमीकमजोरी भएका छन्, गल्तीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ, समीक्षा गर्दै जानुपर्छ, तर अब पछाडि फर्कन सम्भव छैन । प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई अझ सदृढ र समृद्ध बनाउनुपर्छ । राजनीतिक सङ्घर्षबाट गुज्रिसकेर नेपाल स्थिर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेकाले अब विकास र समृद्धिमार्फत जनताको मन जित्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक विकास र रोजगारी अब हाम्रो मूल एजेण्डा बन्नुपर्छ ।
एकथरि शक्ति अहिले देशमा निराशा बाँड्न उद्यत देखिन्छन् । नेपालमा केही कुरा सम्भव छैन, यहाँ बस्न सकिँदैन, विदेश नै जानुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति अहिले मौलाइरहेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा मध्यम वर्गमा पनि विस्तारै विदेशिने मोह देखिन थालेको छ । नेपालमै अवसर सिर्जना गरेर मात्र विदेश पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । तथापि विदेश पलायनलाई हरहालतमा रोक्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
