(सांसद देवप्रसाद तिमलसेनासँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)
काठमाडौं, माघ २७ । संसदको अघिल्लो अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक र मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक मात्र पारित भए । अबको अवधिवेशन प्रभावकारी हुन्छन् र पर्याप्त कानुन बनेर आउँछन् भन्ने विश्वास छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक बुधबार मात्रै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । संसद्को यो अधिवेशनबाट थुप्रै महत्त्वपूर्ण कानुन बन्छन् भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।
संसद्मा पर्याप्त विधेयक ल्याउने र संसद्लाई बिजनेस दिने भन्ने कुरा हामी सांसदले मात्रै भनेर भएन । विधेयक मस्यौदा तयार पार्ने निकाय र कर्मचारी संयन्त्रले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । उहाँहरूले जुन तदारुकता र फूर्तिका साथ काम गर्नुपर्थ्यो, अहिले त्यो हुन सकेको देखिँदैन । सोचेको जति काम गर्न सकिएन भनेर प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि पटक-पटक भनिरहनुभएको छ ।
संसदीय समितिका कामले पनि अहिले बिस्तारै लय समाउँदैछन् । सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएका बेला केही समितिका बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या ९कोरम० नपुग्ने अवस्थामा देखिने गरेको छ । संसद् कहिले बस्छ र समितिका बैठक कहिले बस्ने भनेर संसद्को क्यालेण्डर नै बनिसकेको हुनाले अब संसद् र समितिहरूको काम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं ।
कानुन निर्माणका क्रममा सबै दलका भावनालाई समेटेर अधिकतम सहमति जुटाएर जानुपर्छ भन्ने हुन्छ । सकभर सर्वसम्मतिबाट कानुन बनेर आउन् भन्ने चाहना हुन्छ । सर्वसम्मति भएन भने बहुमतीय प्रक्रियामा त जानु नै पर्यो । यो सबै प्रक्रियामा समय लाग्छ । कानुनको मस्यौदा संसद्मा लैजाने बित्तिकै पारित भएर आउने भन्ने हुँदैन ।
संसद्ले कानुन बनाउनेसँगै नागरिकका गुनासा र आकाङ्क्षा सम्बोधनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । जनताका आवश्यकता, जनतामा परेका पिर मर्का पनि संसद्मा ल्याइनुपर्छ । म तराई क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । तराई क्षेत्रमा सिँचाइको समस्या छ । किसानले समयमा सिँचाइ सुविधा पाएर बालीनालीको उत्पादन बढ्यो भने त्यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक प्रभाव राख्छ । सदनमा यो विषयमा हामीले पटक–पटक कुरा उठाएका छौं । तर प्रभावकारी रूपमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
विकास निर्माणका काममा बजेट विनियोजनमा कुशलता छैन । मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट जाने गरेको छ । तर जहाँ बढी आवश्यकता छ, त्यहाँ बजेट जान सकेको छैन । कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्नुभन्दा समग्र तराईका भूभागमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउन सक्यो भने उत्पादन बढ्थ्यो ।
ठूल्ठूला भ्युटावर बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा उत्पादन बढाउने गरी कृषि सिँचाइका क्षेत्रमा बजेट जान सके त्यसले किसानलाई मात्र होइन मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग पुर्याउँछ । आन्तरिक उत्पादन बढ्यो भने अहिले हामीले व्यहोरिरहेको ठूलो व्यापार घाटा न्यून गर्न सकिन्छ । जनताका भावना र आवश्यकताको चाहनाअनुसार विकास निर्माणका काम हामीले गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर गर्न सकेका छैनौँ ।
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएकामा अदालतमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयन हुन सकेन । सांसदलाई बजेट दिने भन्ने बित्तिकै त्यो हिनामिना हुन्छ वा आर्थिक अनुशासन पालना हुँदैन भन्ने परेको छ । तर विगतमा यही कार्यक्रमबाट भएका कामको अवस्था हेर्ने हो भने निकै सन्तोषजनक छ । संसद्ले कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णयमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट अवरोध भएको छ । संसद्मा सांसदले जति विषय उठाएका छन्, सरकारबाट त्यसको सुनुवाइ हुने हो भने जनताका गुनासा बिस्तारै कम हुँदै जानेछन् ।
सरकारले विवेकपूर्ण बजेट ल्याउन आवश्यक छ । विवेकपूर्ण बजेट आउने हो भने मात्रै पछाडि परेका वर्ग र विकास आवश्यकता भएका वास्तविक क्षेत्रमा बजेट जान सक्छ । विकासका दृष्टिकोणले जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ बजेट दिइनुपर्छ । सन्तुलित विकास हुन सक्यो भने मात्रै देशले कायापलट गर्न सक्छ । सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिसँग जोडिएका विषयमा सरकारले विभेद गर्नुहुँदैन ।
न्यायसङ्गत तरिकाले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, रौतहट जिल्लामा एउटा मेडिकल कलेज चाहिन्छ भनेर मैले पटक पटक संसद् र बाहिर पनि भनिरहेको छु । त्यहाँ, सिँचाइ र तटबन्धको पनि आवश्यकता छ । उपचार नपाएर नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
क्यान्सर, मिर्गौला, टाउकाको चोटपटकलगायतका जोखिमपूर्ण रोगलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचार दिइनुपर्छ भनेर मैले आवाज उठाएको छु । कर्णाली, मधेस प्रदेशमा विकासको आवश्यकता बढी छ । तर त्यहाँ बजेट कम गइरहेको छ । हामीले यसबारे आवाज उठाइरहेको भए पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । हामीले बोल्नु मात्रै तर सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ नहुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ हुन्न ।
जनताको चाहना र अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन । यो यथार्थ हो । तीन तहको सरकार हुँदा पनि सेवाप्रवाह सहज हुन सकेको छैन । नागरिकस्तरमा निराशा बढ्दो छ । यी र यस्ता विषयलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा सम्बोधन हुनेगरी विभेदरहित भएर बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा छ ।
शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्नु भएन । आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्यो । सिचाईं, पर्यटन, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रलाई बजेटको केन्द्रमा राखेर जानुपर्छ । त्यसमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट जाने गरेको छ ।
उदाहरणका लागि, हामीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थलमा भएको लगानी, त्यसको प्रतिफल र अर्थतन्त्रमा त्यसले पार्ने सकारात्मक प्रभाव कति छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेका छौं वा छैनौँ रु त्यही तुलनामा निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग बनेको भए त्यसको फाइदा कति हुन सक्थ्यो भनेर हामीले विश्लेषण गरेका छौँ रु जहाँ बढी उत्पादन हुनसक्छ र देशले फाइदा लिन सक्छ त्यहाँ बजेट छुट्ट्याइनु ।
नागरिकस्तरबाट गुनासो र वितृष्णा बढ्दो छ । यो व्यवस्थाप्रतिको प्रश्न गुनासो नभई हाम्रो कार्यशैलीप्रतिको गुनासो हो । योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था के हुनसक्छ रु तर हामीले हाम्रो कार्यशैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ । जनताका चाहनाअनुसार काम गर्नसक्नुपर्यो । नागरिकले चाहेको भनेको विकास र समृद्धि हो । हामीले गरेका कामप्रति नागरिक सन्तुष्ट नहुँदा गुनासो बढेको हो । व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।
निर्वाचनका क्रममा हामीले जनतालाई धेरै आश्वासन दिएका छौँ । धेरै काम गर्छौं भनेका छौँ । प्रतिबद्धता गरेका केही काम पूरा भएका पनि छन् । तर जति हुनुपर्थ्यो त्यो मात्रामा काम भएको छैन । जति भनेका थियौँ त्यति पूरा गर्न सकेका छैनौँ । महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका आयोजनाका लागि माथिल्लो तहले नीतिगत निर्णय गरेर पठाउने र तल्लो तहले कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाउनुपर्ने हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट दिएर विकास निर्माणका काममा पनि ती तहलाई आबद्ध गराउनुपर्छ । तर नागरिकले सबै तहका सरकारबाट विकासको चाहना गरेको देखियो । चाहना अनुसारको नतिजा दिन सकिएको छैन । क्रमबद्ध रूपमा विकास निर्माणका काम भइरहेका भए पनि उदाहरणका लागि तराईका क्षेत्रमा आर्सेनिकयुक्त पानीका कारण त्यहाँका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम रहेको छ ।
त्यो समस्या समाधानका लागि सबै तहका सरकार र निकायको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने छ । चुरे र तराई क्षेत्रमा बाढी पहिरोको समस्या पनि उत्तिकै छ । यी समस्या समाधानका लागि जुन गति र स्तरमा काम हुन सक्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । हामीले गरेका कामबाट आफैँ सन्तुष्ट छैनौँ भने जनता असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक हो । जनताका प्रतिनिधिले उच्चतम सेवाको भावना र अठोटका साथ काम गर्नुपर्छ ।
सांसदहरु आफ्नो क्षेत्रका लागि योजना र कार्यक्रम माग्दै विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग धाउने प्रवृत्ति विगतदेखि नै छ । कहीँ सुनुवाइ हुन्छ, कहीँ हुँदैन । विगतमा दुई तिहाइको सरकार हुँदा प्रतिपक्षका कुनै पनि कुरा सुनुवाइ हुन्थेनन् । अहिले मिलीजुली गठबन्धनको सरकार छ । सबै पक्षका कुरा सुनिन्छन् भन्ने अपेक्षा छ । अब आउने बजेटमा केही सुधार हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।
रौतहटमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, सिँचाइमा पर्याप्त लगानी गर्ने, आर्सेनिकमुक्त खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, चन्द्रनिगाहपुरदेखि गौरसम्मको सडकखण्ड चार लेनको बनाउनेलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि बजेटको खाँचो छ । यी विषयमा धेरै पटक सदनमा कुरा पनि उठेको छ । यसपटकको बजेटले यी कुरा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ ।
सांसद तिमलसेनाको परिचय
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भएका देवप्रसाद तिमलसेना स्थानीयस्तरमा लोकप्रिय नेता हुन् । विसं २०७४ को आम निर्वाचनमा पनि उनी यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यामा निर्वाचित भएका थिए । उनले खासगरी किसानको हकहितका लागि सडकदेखि संसद्सम्म निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
