काठमाडौँ, ६ फागुन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आजको बैठकमा राखेका थिए ।
आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० लाई अस्वीकार गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । सांसद सुवालको उक्त प्रस्ताव भने बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत माघ ४ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गरेका थिए । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्दै बजेट क्यालेन्डरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको थियो । जसअनुसार सरकारलाई बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसद्मा पेस गर्न बाटो खुलेको थियो । अध्यादेशमार्फत बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्ने साविकको समयसीमामा पनि संशोधन गरिएको थियो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ऐनको दफा ११ (१) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
यो व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी ‘विनियोजन विधेयक ल्याइनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्मा पेस गरिनुपर्ने’ व्यवस्था ल्याइएको हो । सङ्घीय सरकारले विनियोजन विधेयक जेठ १५ गते संसद्मा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल भएर एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव जानेछ । यसअघि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत भएको सात दिनभित्र सांसदहरुले सुझाव सरकारलाई दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको बुँदा नं २९ मा आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । बजेटको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो । संसदबाट पारित भएसँगै अध्यादेश ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।
अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो । ऐनको उक्त दफामा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने (सिलिङ) सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ७ (१) मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था रहेको छ । अध्यादेशमार्फत् उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने बनाइएको छ ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ८ (१) मा संशोधन भएको छ । उक्त दफामा योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाइसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्थामा संशोधन गरी स्रोत समितिले बजेट सिलिङ र मध्यमकालिन खर्च संरचनासम्बन्धी विवरण फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्न भनिएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ६५ मा उल्लेखित नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकारमा संशोधन गरिएको छ । दफा ६५ (२) मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि निर्देशिका तथा दिग्दर्शन बनाउन सक्ने छ भनी व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । रासस
