काठमाडौं, फागुन २३ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै वामपन्थी पार्टीहरूको अगुवाइमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि राजनीतिक वृत्तमा बेग्लै भाव–सञ्चार भएको छ ।
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबाट एकले अर्कोलाई ‘धोका दिएको’ प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहँदा वामपन्थी बुद्धिजीवी एवं विश्लेषकहरूले मिलेर काम गर्न सकेमा नयाँ गठबन्धन मुलुक र जनताका लागि सकारात्मक हुने टिप्पणी गरेका छन् । जनताका जल्दाबल्दा समस्याको सम्बोधन, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी वैचारिक र कार्यक्रमिक सहयात्राका लागि गृहकार्य गरिएमा ऊर्जायुक्त गठनबन्धन सावित हुने उनीहरूको भनाइ छ । ती लक्ष्यमा नभई केवल पदीय भागबण्डाको स्वार्थमा ध्यान दिइए जनतामा पुनः निराशा पैदा गर्न सक्ने भएकाले संविधानको प्रस्तावनामा रहेको समाजवदोन्मुख कार्यदिशाका लागि गृहकार्य गरी दिगो र प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न उनीहरूको सुझाव छ ।
यही फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ गठबन्धन गरी तीन नयाँ मन्त्रीसहितको सरकारका गठन भएको हो । ती दलले सरकार विस्तार तथा साझा न्यूनतम कार्यक्रमका लागि आपसी गृहकार्य र अन्य दलसँग पनि संवाद अगाडि बढाएका छन् ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आएको विभाजनसँगै गत निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितका दलहरूको सहयात्रा निर्वाचनपछि टुटेको थियो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्गचित्रका आधारमा २०७९ पुस १० गते एमाले, रास्वपा सहितका समर्थनमा दाहाल प्रधामन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कांग्रेस पुनः सरकारमा र एमाले सत्ताबाहिर हुन पुगेपछि निर्वाचनका समयकै गठबन्धन लामो समय जाने अनुमान गरिएको थियो । राजनीतिक उतारचढावका बीच यही फागुन २१ गते ‘पुस १०’ को घटनाक्रम दोहोरिएर एमाले, माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको छ । आन्तरिक र बाह्य कारण जे भए पनि यो घटना एकाएकजस्तै विकसित भएको छ । यो घटनाले २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र तालमेल गरी विजय हासिल गरी करिब दुईतिहाइको समर्थनमा सरकार बनाउन समर्थ हुँदाको समये झैँ स्मरण ती दलका कार्यकर्तामा हुन पुगेको छ । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको सम्मिलनमा भएको गठबन्धनलाई ‘सजातीय’ गठबन्धनको पनि सङ्ज्ञा दिइएको छ ।
अध्यक्ष ओली र दाहालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नाममा एकै पार्टी भएर सरकार र पार्टी चलाउँदाका आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा दुईपटक संसद् विघटन (२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८) सम्मको घटना हुनु, अध्यक्ष ओली तथा अध्यक्ष दाहाल, नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमबीच बेमेल बढ्नुले पार्टी विभाजन भएको बताइएको छ । विगतमा पनि एकता–विभाजन–एकताको अनुभव बोकेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू ती गल्तीबाट माथि उठेर अब पुनः नयाँ शिराबाट सहयात्रामा अग्रसर भएका हुन्–होइनन् ? अहिले नै ठोकुवा गर्ने आधार त छैन र तर नेताहरूले चाहेमा त्यो असम्भव नदेखिएको टिप्पणी गरिएको छ । नयाँ गठबन्धन भएकै दिन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले वामपन्थी दलहरूबीच पुनः सहायात्रा र एकताको लक्ष्यसहित आफूहरू अघि बढेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुबाट लामो यात्राकै सङ्केत बुझ्न सकिन्छ ।
वामपन्थी बुद्धिजीवी श्याम श्रेष्ठले सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा सहयात्रा गर्न कार्यदलस्तरमा तयारी गरेर लिखित दस्तावेजका साथ आएमा यो गठबन्धन दिगो बन्ने जनाउँदै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तुलनामा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहयात्रा सहज हुने बताए । “तर फागुन २१ गतेको चार दलका शीर्षनेताहरूको सहमतिपत्रमा रुपान्तरणकारी कार्यक्रम देखिएको छैन । सैद्धान्तिक र वैचारिकरूपमा सवल र एकीकृत भएर देश र जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने त्यस लयमा जानुपर्छ । नत्र केवल मन्त्रालयको भागबण्डामा सीमित भएको देखिन्छ र भागबण्डा नमिल्दा गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ”, नागरिक अभियन्ता श्रेष्ठले भने, “टाउको (विचार) नमिलाई टुपीमात्रै बाँधेर लामो सहयात्रा हुँदैन । शरीर (सङ्गठन) र खुट्टा (हिँड्ने बाटो) पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसो भएमा यसलाई सानातिना हुरीले ढाल्न सक्दैन ।”
नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष प्रा डा दिनेशचन्द्र देवकोटाले विकसित राजनीतिक घटनाक्रम ‘पुस १०’ कै निरन्तरताअन्तर्गत विकसित भएकाले यसले वाम, लोकतान्त्रिक र रुपान्तरणकारी शक्तिलाई सहयात्रामा ल्याएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा देवकोटाले राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिका आधारमा यो गठबन्धन आवश्यक भएकाले यसप्रति सकारात्मक हुन सकिने बताए ।
वाम विश्लेषक एवं स्तम्भकार झलक सुवेदीले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमालेका अध्यक्ष ओलीले विगतका ‘इगो’लाई भुलेर नयाँ गठबन्धन टिकाउन सकेमा यसले सकारात्मक ‘भाइब्स्’ निर्माण गर्ने बताए । “आगामी २०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा वाम गठबन्धन या पार्टी एकताका माध्यमबाट जान सकिने गरी लागेमा यो गठबन्धनको लाभ एमाले–माओवादी केन्द्र दुवैले लिन सक्छन् । देश र जनताका लागि पनि सकारात्मक नै हुनेछ”, उनको भनाइ छ ।
