टीकापुर (कैलाली), २३ फागुन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिमका संयोजक हरि ज्ञवालीले स्थानीय सरकारले नयाँ विकासका योजना बनाउँदा मानव अधिकारमैत्री विकासमा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारका लागि मानव अधिकारमुखी पद्दतिबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका काम गर्दा मानव अधिकार सुरक्षाबारे ध्यान नदिएको बताए ।
“मानव अधिकार प्रत्याभूति गर्न स्थानीय सरकारको दायित्व र भूमिका बढी हुन्छ । स्थानीय निकायले नागरिकका जीवन पद्दतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी काम गर्नुपर्छ”, संयोजक ज्ञवालीले भने, “स्थानीय सरकारले विकास भनेपछि बाटोघाटो, पुलपुलेसा मात्र हो भन्ने बुझेको देखिन्छ । यसलाई परिवर्तन गर्दै मानव अधिकारमैत्री विकासका योजना बनाउनु जरुरी छ ।” मानव अधिकारका कुरा गर्दा सामाजिक न्याय हुने गरी हरेक विकासका काम गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय सरकारले सो काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
“मानव अधिकारमैत्री सेवा दिनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति वा अन्य समुदायले न्याय महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाह र विकास गर्नुपर्छ”, ज्ञवालीले भने । मानव अधिकार हननका घटनामा कमी ल्याउन स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
टीकापुर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य दीपक निसानीले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी स्थानीय सरकारले काम गर्न आवश्यक भएको बताए । “कतिपय विकासका काम हुँदा नागरिकले अनुभूति गर्दैनन् वा उनीहरुलाई लाभ हुँदैन भने त्यहाँ न्याय महसुस हुदैन”, उनले भने, “आफ्नो नगरका बासिन्दाका अनिवार्य आवश्यकता पूरा गर्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ ।”
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दमनसिंह चौधरीले मानव अधिकार रक्षाका लागि सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । “स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरेका छन्, हामीले पनि नागरिकको अधिकार तथा सुरक्षाका लागि धेरै कानुन बनाएका छौँ”,, उनले भने, “कानुन बनाउँदा नै मानव अधिकारका दृष्टिले हेर्नुपर्छ ।”
मानव अधिकार रक्षक मधु दवाडीले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारका दृष्टिले चुकेका भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । “कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकार रक्षाका साथै भाषागत विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । कानुनका हिसाबले कतिपय शब्द नसुहाउँदा पनि देखिन्छन्”, उनले भने, “कानुन बनाउँदा जनप्रतिनिधि, सरोकारवालाबीच पटक–पटक छलफल गरी एकता र जनहितमा बनाउनुपर्छ स्थानीय पालिकामा एउटै उद्देश्य भएका दर्जनौँ कानुन बनेका छन् ।” रासस
