ब्रसेल्स, ९ चैत । युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूसले प्रयोग गर्ने राजस्व सङ्कलनलाई रोक्न खाद्यान्न र त्यससँग सम्बन्धित आयातमा ‘निषेधात्मक कर’ लगाउने भएको छ ।
युरोपेली आयोगको यो प्रस्ताव ब्रसेल्समा शुक्रबार हुने शिखर सम्मेलनका क्रममा ईयू नेतासमक्ष प्रस्तुत गरिएको हो ।
व्यापार आयुक्त भाल्डिस डोम्ब्रोवस्कीसले भने, “किएभद्वारा स्वागत गरिएको थप प्रतिबन्धहरू अन्यत्र खाद्य आपूर्तिमा बाधा नपुगोस् भनी ईयूमार्फत अन्य बजारमा पठाउने रूसी अनाजमा लागू हुनेछैन ।”
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बिहीबार भिडियो लिङ्कमार्फत ईयू नेताहरूसँग रूसी खाद्यान्नको बजारसम्म ‘निर्बाध’ पहुँच कायम रहेको र युक्रेनी आयात सीमित रहेको गुनासो गरेका थिए ।
ब्रसेल्सले २७ राष्ट्र सदस्य रहेको ईयूमा रूसी सम्पत्ति रोक्का गरेको, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायत रूसी नेताहरूलाई लक्षित गरेको र व्यापारमा अङ्कुश लगाएपछि रूसको आर्थिक मामिलामा दबाब बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
युरोपेली आयोगले घट्दो आयको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका युरोपका किसानहरूलाई सहुलियत बढाउँदै लगेको छ । घट्दो आयकोे एक हिस्साको रूपमा उनीहरूले युद्धग्रस्त युक्रेनबाट खाद्यान्न आयात नहुनुलाई दोष दिन्छन् ।
आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले बिहीबार अबेर राति भने, “प्रस्तावित करले रूसी खाद्यान्नलाई यी उत्पादनहरूमा ईयूको बजारलाई अस्थिर गर्नबाट रोक्नेछ ।” डोम्ब्रोवस्कीसले भने, “आजको प्रस्ताव समयानुकूल र आवश्यक कदम हो ।”
युक्रेनमा रूसको चौतर्फी आक्रमणको लागि उसको भूगोललाई दिएको भन्दै ईयूले बेलारूसका उत्पादनहरूमा पनि कर लगाएको छ । आयोगका अनुसार सन् २०२३ मा युरोपेली सङ्घमा रूसी कृषि आयातमा वृद्धि भएपछि यो प्रस्ताव आएको हो ।
डोम्ब्रोवस्कीसले भने, “यो करले आयातलाई ‘व्यावसायिक रूपमा अव्यावहारिक’ बनाउनेछ र ‘अवैध रूपमा चोरी गरिएको युक्रेनी अनाज ईयूमा निर्यात गर्ने रूसी अभ्यासलाई रोक्न मद्दत गर्नेछ’।”
उनले भने, “हामी विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा कायम राख्न सचेत छौं । यो उपायले रूसी र बेलारूसी अनाज उत्पादनहरूको तेस्रो देशहरूमा पारवहनलाई असर गर्दैन ।” विश्व व्यापार सङ्गठनको नियमअनुसार अहिलेसम्म सबै रूसी खाद्यान्नलाई ईयूको आयात शुल्कबाट छुट दिइएको छ ।
रूसको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई लक्षित गरी प्रतिबन्ध लगाइए पनि विश्वव्यापी अनाज बजारलाई अस्थिर पार्ने र एशिया र अफ्रिकाको खाद्य सुरक्षालाई कमजोर पार्ने डरले ईयूले अहिलेसम्म कृषि वा मल क्षेत्रलाई लक्षित गरेको थिएन । रासस
