काठमाडौँ, २२ चैत । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमत अन्सारीले बाह्रै महिना मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन चार अर्ब ५० करोड खर्च लाग्ने बताएका छन् ।
आज सिंहदरबारमा आयाजित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले उक्त आयोजना सुधार गर्न चार अर्ब ५० करोड लागत लाग्ने बताए ।
उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सुधार गरेर बाह्रै महिना उपत्यकाका धारामा पानी ल्याउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन तथा सुधार गरेर पानी वितरण गर्नेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
“मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्नका लागि स्थायी संरचना बनाउन चार अर्ब ५० करोड लाग्नेछ, विस्तृत डिजाइन तयार हुँदासम्म लागत घढबढ हुन सक्छ”, कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले भने, “अहिले आयोजनामा थुप्रिएको गेग्रान ७० प्रतिशत हटाउनुपर्ने अवस्था छ । आयोजनास्थल नजिक अझै पनि ठूलो बाढीपहिरोको जोखिम रहेकाले कुनबेला आयोजनालाई क्षति पुग्ने हो भन्ने आशङ्का छ ।” आयोजनालाई दीर्घकालीन सुधार गर्नका लागि एक किलोमिटर माथि आयोजनाको हेडबक्स सार्नु उपयुक्त देखिएको उनको भनाइ छ ।
गत साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले पहिलाको अस्थायी संरचनामा क्षति पुर्याउँदा मेलम्ची आयोजनाको पानी बन्द गरिएको थियो । वर्षायामको सुरुआतसँगै बाढीबाट आयोजनाको ‘हेडबक्स’ जोगाउन मुस्किल भएपछि आयोजना नै बन्द गर्नुपरेको अन्सरीले बताए ।
आयोजना नियमित सञ्चालनका लागि हेर्डबक्स नै अन्यत्र सार्ने तयारी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।
‘आयोजना लागतको पूर्वअध्ययन र स्रोतको व्यवस्थापन गरौँ’
सार्वजनिक लेखासमिति सभापति ऋषि पोखरेलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन लागतको पूर्वअध्ययन र स्रोतको व्यवस्थापन गरेर मात्रै सुधारका योजना अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन्। उनले आयोजनाको लागतको विषयमा राम्रोसँग पूर्वअध्ययन गरी स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा विचार पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाह्रै महिना सञ्चालन गरेर उपभोक्ताको धाराधारामा पानी ल्याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आयोजना सुधारको कार्य अगाडि बढाउन अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आयोजना नै अन्यत्र सार्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन देखाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनका लागि चार अर्ब ५० करोड लागत लाग्ने समितिले जनाएको छ ।
आयोजना सुधारका लागि लाग्ने लागतसम्बन्धी गम्भीर अध्ययन गरी खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिए । “लामो अध्ययन र ठूलो लागतमा भएको डिजाइनबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । वातावरण, भौगर्भिक, व्यावहारिक अध्ययन गरेका थियौँ तर किन समस्या आयो ?”, उनले भने, “यसको पनि अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ । विज्ञहरुले अध्ययनको जवाफदेयीता लिनु पर्दछ ।”
तोकिएको लागतमा र समयमा आयोजना सम्पन्न नुहने समस्या निराकरणमा लाग्नुपर्नेमा लेखासमिति सभापति पोखरेलले जोड दिए । “पाँच वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिए पनि सम्पन्न नहुनुका कारण र लागत बढ्दै जानुका कारण पनि खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ”, उनले भने ।
‘जनताको माग सम्बोधन नभए मेलम्ची आउँदैन’
सिन्धुपाल्चोकस्थित हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले हेलम्बुवासीको माग सम्बोधन नभए अर्को वर्षदेखि उपत्यकाले मेलम्चीको पानी नपाउने बताएका छन् ।
आज सिंहदरबारमा आयोजित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले माग सम्बोधन नभएमा मेलम्चीको पानी ल्याउँन नदिने बताए ।
मेलम्ची आयोजना प्रभावित तथा बाढीपीडितले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइ मेलम्ची करिडोरमा बनाइएका घर, व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख अनुदान दिनुपर्नेलगायत विभिन्न १७ बुँदे माग राख्दैँ आइरहेका छन् । ती माग पूरा गर्न सङ्घीय सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै माग पूरा नभए अर्को वर्ष मेलम्ची बन्द हुने अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोको भनाइ छ ।
“हामीले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि स्थानीयको माग नै पूरा हुन सकेन”, उनले भने, “अब पनि माग पूरा नहुने हो भने ढुक्क हुनुस् अर्को वर्ष मेलम्चीको पानी आउँदैन, पानी पिउन मन लागे गाग्री लिएर आउनुस् ।”
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो व्यवस्थापन गर्दै बाह्रै महिना पानी ल्याउनका लागि आयोजनाको हेडबक्स सार्ने तयारी गरिरहे पनि उक्त स्थान पनि असुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ । रासस
