काठमाडौं, ३० चैत । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरेको छ । आज (शुक्रबार) सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त अइजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी आदेश जारी गरेको हो ।
‘अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्नु नगराउनु र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ (२) (क) बमोजिम निरन्तरता प्रदान गरिएको छ,’– आदेशमा भनिएको छ ।
गत चैत ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत चैत २५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटमा आज सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
पछिल्लो समय आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क संकलन, लालपुर्जा वितरणलगायतको काम गर्दै आएको थियो ।
