काठमाडौं, १० वैशाख । सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि सम्बन्धि ऐन–२०२१ मा संशोधन गरेको छ । उक्त ऐन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीले कर्जा सुरक्षणवापत धितोमा लिएको जग्गा कसैले सकार नगरे सम्बन्धित संस्थाले नै सकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अब यदि सकार गरेको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको खण्डमा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचविखन गरिसक्नु पर्ने छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त ऐनको दफा १२ को (च) थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त अवधिभित्र बेचविखन नभएमा उक्त जग्गा बेचविखनका लागि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
