काठमाडौँ, १३ वैशाख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६औँ योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधिको विस्तार तथा उपयोगमा विशेष जोड दिइएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकको उद्घाटन सत्रलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले कृषिको व्यवसायिकीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग, रोजगारमूलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिमा १६औँ योजना केन्द्रित हुने बताए ।
“पर्यटन प्रवद्र्धन र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धि एवं एकीकृत बस्ती विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यसका लागि योजनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिसहित युवा केन्द्रित सुरूआती पुँजी लगानीमार्फत नवीनता र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।”
आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई आत्मसात् गर्दै सहकारी, सामुदायिक एवं गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारलाई सहयोगी भूमिकामा योजनाले अङ्गीकार गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सोच, लक्ष्य र लगानीको अनुमान उपयुक्त हुनेगरी योजना तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
योजना सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्य, सहयोग र समन्वय अपरिहार्य रहनुपर्ने बताउँदै उनले पर्याप्त लगानी तथा सार्वजनिक खर्च जुटाउनका लागि सबै तहका सरकारले विवेकपूर्ण राजस्व परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“योजना अवधिमा विभिन्न स्रोतको साथै निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको अनुमान गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यस क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन लिइएका लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिबाट योजना अवधिमा लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।”
सबै पक्षलाई समेटेर नियमित र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अब आर्थिक सुधारको एकीकृत ढाँचा राष्ट्रिय योजना आयोगले सबैं निकायको समन्वयमा तयारगरी कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारलगायतका सबैको सहकार्य र प्रभावकारी समन्वयबाट योजनाले लिएको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुका साथै अन्य सामाजिक तथा पर्यावरणीय लक्ष्य हासिल हुनेमा म विश्वस्त छु ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सोह्रौँ योजनामा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । “वनजन्य तथा खनिजजन्य उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ, नीतिगत त्रुटि हटाएर जानुपर्छ”, उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनुपर्छ ।” जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रले विकासबाट मुलुकमा महत्वपूर्ण टेवा मिल्ने उल्लेख गर्दै उनले यी क्षेत्रमा सरकारले पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र आम नागरिक एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । “मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत साधन मुलुकमै हुँदा पनि कानुनी उल्झनले गर्दा आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ”, उनले भने, “उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग गर्न ऐन कानुनमा सुधार गर्नपर्छ, उत्पादन अभिवृद्धि गरेर जानुपर्छ, आयातमा मात्रै निर्भर हुन हुँदैन ।”
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सङ्घीयतालाई मजबुद बनाउने गरी योजना अघि बढाइनुपर्ने बताए । “प्रदेशमा जनशक्ति छैनन्, प्रभावकारी कामका लागि कानुन छैनन्”, उनले भने, “प्रदेशलाई स्रोत र साधनबाट सबल नबनाइ मुलुकको समृद्धि हुन सक्दैन ।” उनले मुलुकको विकासका लागि योजनाबद्ध विकास अवधारणा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार, आवास र अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइनुपर्ने बताइन् । “सोह्रौँ योजनाले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सबै तहबीचको अन्तरसम्बन्ध मजबुद बनाइ कार्यात्मक क्षमताको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ, सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार र एकताबद्ध भई मुलुकको समृद्धिका निम्ति साझा लक्ष्यका साथ अघि बढ्न जरुरी छ”, उनले भनिन्।
पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक विकासमा प्राथमिकताप्राप्त आयोजना छनोट गरेर जानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै कम लगानीबाट बढि प्रतिफल लिने नीति अख्तियार गरिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले आयोगको पुनःसंरचना गरेर कानुनीरुपमा थप सलब बनाएर जानुपर्ने बताए । आयोगलाई सबल बनाउन सकेको खण्डमा मात्र १६औँ योजनाका रणनीति र कार्यानीति कार्यान्वयनका लागि सहज हुने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेताहरु, उपप्रधानमन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्री, सङ्घीय संसद्का समितिका सभापति, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलगायतको उपस्थिति थियो । रासस
