काठमाडौँ, २० वैशाख । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना सञ्चार प्रविधि दिवसका रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ । यसवर्ष राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको सातौँ संस्करण ‘समृद्ध नेपालको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने नाराका साथ मनाइदैँछ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विश्वव्यापी रूपमा नै सामाजिक–आर्थिक विकासको प्रमुख आधार र उत्प्रेरकको रूपमा लिइएको छ । इन्टरनेटको विश्वव्यापी सञ्जाल र बढ्दो पहुँच, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायतका नवीनतम् प्रविधिको तीव्र विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्रमिक रूपमा व्यापक प्रयोग आदिले पनि यस क्षेत्रको महत्त्व दर्साउँछ । नेपालमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वलाई आत्मसात् गर्दै सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ अवलम्बन गरिएको छ ।
यसै क्रममा नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मनसायका साथ सन् २०१९ मा नेपाल सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’मार्फत आठ क्षेत्र ८० डिजिटल कार्यक्रम अवलम्बन गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत थप गतिशील बनाउने उद्देश्य लिएको छ । यसरी पहिचान गरिएका आठ क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त क्षेत्र तथा सहरी पूर्वाधार छन् भने यी क्षेत्रको विकासका लागि ८० विभिन्न कार्यक्रमसमेत पहिचान गरिएका छन् ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका अतिरिक्त नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई आफ्नो आवधिक तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । तथापि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई नेपालको समृद्धिकै आधार बनाउनका लागि केही आधारभूत विषयहरूमा विशेष ध्यान दिन र कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ । यहाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नेपालको समृद्धिको आधार बनाउन सकिने सम्भावनाका सकारात्मक पाटाहरू के छन् र यस सम्भावनालाई वास्तविकता बनाउन ध्यान दिनुपर्ने केही मुख्य पक्षहरूका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
डिजिटल अधिकार र सूचना प्रविधिमा पहुँच
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई समृद्ध नेपालको आधार बनाउनका लागि यसलाई अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट हेरिनु पर्दछ । डिजिटल अधिकारको आधारभूत पक्ष भनेको सूचना प्रविधिमा भरपर्दो पहुँच हो । केही सरकारी वा नियमनकारी निकायको तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच लगभग शत प्रतिशत पुग्न लागेको भन्ने दाबी गरिन्छ । तर नेपालको पछिल्लो जनगणनाअनुसार मात्र ३७.८ प्रतिशत घरधुरी मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको देखाउँछ, जसअनुसार ६२ प्रतिशत घरधुरी अझै पनि इन्टरनेटको पहुँच बाहिर रहेका छन् ।
नेपाली जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा, विशेषगरी ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायहरूमा, इन्टरनेट र विद्युतीय सेवाहरूको पहुँच बाहिरको अवस्थाले डिजिटल विभाजनलाई बढवा दिएको छ । डिजिटल क्षेत्रमा हुने यस प्रकारको विभाजन र असमानताले व्यक्तिगत अवसरहरूमा बाधा पु¥याउने मात्र होइन, सामाजिक–आर्थिक विभाजनलाई पनि थप फराकिलो बनाउँछ । साथै, हाल उपलब्ध तथ्याङ्कले सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र तथा जिल्ला, प्रदेश, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा इन्टरनेट पहुँचको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखिए पनि सामाजिक रूपमा जात जाति, लिङ्ग, उमेर समूह तथा सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायमा इन्टरनेटको पहुँच के कति रहेको छ भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध छैन ।
साथै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा उपलब्ध इन्टरनेट पहुँच मुख्यतः (९५ प्रतिशत) मोबाइल ब्रोडब्याण्ड हो भने फिक्स्ड वा तारमा आधारित (वायर्ड) इन्टरनेटमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम प्रयोगकर्ताको पहुँच रहेको छ । आइसिटीलाई समृद्धिको आधार बनाउनका लागि इन्टरनेट पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसैले नेपालले इन्टरनेटमा ज्यादाभन्दा ज्यादा नेपालीको पहुँच पु¥याउने र फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेट घरघरमा पु¥याउने काम तत्काल गर्नुपर्छ ।
इन्टरनेटमा पहुँचको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष इन्टरनेटमा प्रयोग हुने भाषा हो । इन्टरनेटमा उपलब्ध अधिकतम सामग्रीहरू गैरनेपाली भाषामा उपलब्ध हुने कारणले पनि इन्टरनेटमा नेपालीको पहुँच सीमित रहेको छ । इन्टरनेटमा विद्यमान रहेका असमानता सामाजिक–आर्थिक कारकहरू, परम्परागत सामाजिक मानदण्डहरूको कारण कायम रहँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव इन्टरनेटको पहुँच र डिजिटल अधिकारमा प्रभाव पर्दछ ।
तसर्थ, सूचना प्रविधिलाई समृद्धिका आधार बनाउन सकेसम्म धेरै नेपालीलाई इन्टरनेटमा जोड्नुपर्दछ र त्यसका लागि उनीहरूले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने नेपाली वा अन्य राष्ट्रिय भाषामा इन्टरनेट सामग्री वा सार्वजनिक सेवा आदि उपलब्ध हुनुपर्छ । सरकारले नीति, नियम तथा कार्यक्रम बनाउँदा सकेसम्म अधिकतम नेपालीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र उपयोग कसरी गर्न सक्नेछन् त भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।
ई–गभर्नेन्सका चुनौतीहरू
सञ्चार र सूचना प्रविधिलाई समृद्घिको आधार बनाउन यसलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ जसलाई वृहत रूपमा ई–गवर्नेन्सका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । राज्यले आफुले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा, सुविधालाई डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन तथा डिजिटल रूपान्तरणमार्फत ई–गभर्नेन्स प्रभावकारी बनाउन सक्दछ । नेपाल सरकारले ई–गभर्नेन्सलाई प्राथमिकताको विषयमा राखेको भए तापनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा कानुनी व्यवस्था अवलम्बनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको ई–गभर्नेन्ससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा विधेयक समेत बन्न सकेको छैन भने सरकारले गठन गरेको विद्युतीय सुशासन आयोगले अपेक्षितरूपमा कार्य गर्न सकेको छैन । ई–गभर्नेन्स प्रणालीको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रका सम्बन्धमा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी अस्पष्टता, यसको अवलम्बनमा भएको ढिलाइ, परिचयपत्रलाई अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जोड्नमा देखिएको असक्षमता आदीले यसको आवश्यकतामै प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ ।
त्यस्तै विद्युतीय सेवा र सुविधालाई सातै दिन चौबिसै घण्टा परिचालन गरिने भनिएता पनि कार्यालय समयमा विद्युतीय सेवामा समस्या आउनु, मध्यरातमा मात्र कतिपय सार्वजनिक डिजिटल सेवा प्रणालीहरू सञ्चालन गरिनु र समयसमयमा भइरहने प्रविधिक समस्याले ई–गभर्नेन्ससम्बन्धी प्रशासनिक दक्षता र नियतमा नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । आवश्यक पूर्वाधार, नितिगत तथा कानुनी स्पष्टता तथा प्रशासनिक दक्षता बिनै लागु गर्न खोजिएको ई–गभर्नेन्स प्रणालीले खासै खुड्किलो मार्न नसकिरहेको आवस्थामा आगामी दिनमा यसको औचित्य माथिको प्रश्न र जटिलता थप बढ्दै जाने सभावना देखिन्छ ।
सार्वजनिक विश्वास र साइबर सुरक्षा
सञ्चार र सूचना प्रविधिलाई समृद्धिको आधार बनाउन त्यसलाई आम सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ता तथा विकास साझेदारले विश्वास गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । यस्तो विश्वासको एक आधार सार्वजनिक विद्युतीय प्रणालीको साइबर सुरक्षा हो, जुन निकै महत्वपूर्ण र जटिल विषय रहेको छ ।
त्यसमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको, नागरिकको व्यक्तिगत विवरण र संवेदनशील सूचना सङ्कलन र भण्डारण गर्ने सरकारी वेबसाइट तथा विद्युतीय प्रणाली निकै संवेदनशील र सुरक्षाको दृष्टिले झन् महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
नेपालमा साइवर सुरक्षाको स्थिति दयनीय रहेको सरकारी प्रतिवेदनहरूले नै औँल्याएका छन् । उदाहरणका लागि, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७८ सालमा सूचना प्रविधि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा तथ्याङ्कको सुरक्षा सम्बन्धमा बहुपक्षीय विश्लेषण र समाधानको उपयुक्त संयन्त्र नहुँदा डाटा सेन्टरका तथ्याङ्कको पाइरेसी, ह्याकिङ, भाइरस, फिसिङ, मालवेयरजस्ता साइबर जोखिम रहने र ‘केन्द्रमा रहेको तथ्याङ्क सुरक्षा प्रणाली डाटा सेन्टरको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सुरक्षित र भरपर्दो छ भनी आश्वस्त हुने आधार नरहेको’ भनी औँल्याएको थियो ।
तर यस्ता जोखिमलाई समयमै सम्बोधन नगर्दा पछिल्ला दिनमा साइवर साइबर आक्रमणहरू बढ्दै गइरहेका छन् भने सार्वजनिक डिजिटल सेवा प्रवाह थप असुरक्षित र भर पर्न नसकिने हुन थालेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालले २०८० सालमा लागु गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याई त्यसमा उल्लेख भएअनुसारका कानुन तथा संरचना निर्माण र आवश्यक क्षमता विकासमा लगानी गर्नु आवश्यक छ ।
अबको बाटो
सूचना प्रविधि र सञ्चारलाई समृद्ध नेपालको आधार बनाउने परिकल्पना गर्दै गर्दा नेपालले समावेशी रूपमा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा र उमेर समूहका नेपालीलाई डिजिटल विकासमा कसरी जोड्ने, इन्टरनेटको अर्थपूर्ण पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने, इन्टरनेटलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आयआर्जन, साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणमा कसरी रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्टता प्रदर्शन गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ ।
त्यसै गरी, ई–गभर्नेन्सलाई प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न, खुला सरकार र खुला शासन प्रवद्र्धन गर्न, सार्वजनिक जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका लागि ई–गभर्नेन्सलाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको निर्माण तथा गठन, पूर्वाधार विकास, क्षमता अभिवृद्धिका साथै आम जनतामा सूचना तथा प्रविधि साक्षरता प्रवद्र्धन गर्नु समेत महत्वपूर्ण हुनेछ ।
साथै, नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षाको एक भागका रूपमा रहेको साइवर सुरक्षाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक पूर्वाधार, नीति नियम, संरचना, क्षमता विस्तार, आवधिक सुरक्षा परीक्षण आदि अवलम्बन गरी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा विश्वसनीयता कायम गर्नु पनि अपरिहार्य छ । यी प्रयासहरूलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालले आफ्ना सबै नागरिकका लागि समतामूलक डिजिटल सशक्तीकरणको मार्गप्रशस्त गरेमा सूचना प्रविधि र सञ्चारलाई समृृद्ध नेपालको आधार बन्न सक्छ ।
(लेखक अधिवक्ता एवं डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देल हुन्)
