काठमाडौं, ७ जेठ । डडेलधुरा जिल्लाको गन्यापधुरा- ३ मा २०३३ सालमा जन्मिएका अधिवक्ता चन्द्रबहादुर शाही सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यन्यायाधिवक्ता बनेका छन् । सुदूरपश्चिममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको सिफारिसमा शाहीलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यन्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका हुन् । जेठ ४ गते मुख्यन्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका उनले ५ गते मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ लिएर प्रदेश सरकारलाई कानुनी सल्लाह तथा परामर्श दिन थालिसकेका छन् ।
अहिलेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी वनमन्त्री हुँदा शाही नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक (जिएम)मा नियुक्त भएका थिए । २०६७ तिर जडीबुटीको जिएम बनेका अधिवक्ता शाही २ वर्ष सञ्चो उत्पादनमा योगदान गरेर पुरानै पेसामा फर्किए । कोभिड-१९ र लकडाउनको समयमा वैतनिक वकील बनेर उनले २ वर्ष पाटन उच्च अदालतमा गरिब दुःखीको सेवा समेत गरे ।
रामकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री भएका बेला राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको कानुनी सल्लाहकार नियुक्त भएका अधिवक्ता शाही उक्त पदबाट राजीनामा दिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ता हुन पुगेका छन् । डा. बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री भएका बेला चिया तथा कफी विकास बोर्डको समेत उनी कानुनी सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका सोडारीले अधिवक्ता शाहीलाई मुख्यन्यायाधिवक्ता बनाएपछि उनी त्यो पदबाट पनि राजीनामा दिएर हिँडेका छन् । अधिवक्ता शाही अहिले कैलालीको धनगढीमा बसेर मुख्यन्यायाधिवक्ताको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् ।
२०४९ सालमा डोटी जिल्ला उच्चाकोटस्थित सीताराम माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका शाहीले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका हुन् । दोस्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा (२०६०-६२) नेपाल ल क्याम्पसको स्ववियु सभापति बनेका शाही अनेरास्ववियुका प्रखर नेता थिए । ल क्याम्पसको स्ववियु सभापतिबाट उदाएका शाही अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ता बन्न सफल भएका छन् ।
