बैङ्कक, ९ जेठ । म्यान्माको अराकान आर्मीले गत नोभेम्बरमा सेनाप्रति बफादार (जुन्टा) सरकार र सेनामाथि आक्रमण गरेपछि रखाइनमा झडप हुँदा हजारौँ अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या विस्तापित भएका समुदायको अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका म्यान्माका अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले बढ्दो हिंसाका कारण रोहिङ्ग्या समुदाय समस्यामा परेको बताएको एक दिनपछि अधिकारकर्मीहरूले म्यानमाको जातीय सशस्त्र समूह अराकान आर्मीका कारण पश्चिमी रखाइन राज्यमा उत्पीडन बढेको र हजारौँ अल्पसङ्ख्यक विस्थापित भएको आरोप लगाएका हुन् ।
अराकान आर्मीले गत नोभेम्बरमा जुन्टा सेनामाथि आक्रमण गरेपछि रखाइनमा तनाव बढेको छ र यसले सन् २०२१ मा भएको सैन्य ‘कू’ पछि जारी युद्धविराम अन्त्य भएको छ ।
उत्पीडनमा परेका रोहिङ्ग्या मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक समुदायका करिब छ लाख सदस्य रहेको राज्यमा जातीय रखाइन जनसङ्ख्याका लागि थप स्वायत्तताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको अराकन समूहले जनाएको छ ।
सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दाको विषय बनेको सेनाको कारबाहीका क्रममा लाखौं रोहिङ्ग्याहरू रखाइनबाट भागेका थिए ।
विभिन्न रोहिङ्ग्या सङ्गठनले विदेशबाट जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा अराकन लडाकुहरूले गत हप्ता रोहिङ्ग्या बासिन्दालाई बुथिडाउङ शहर छोड्न बाध्य पारेको र त्यसपछि उनीहरूका घरहरू जलाएको र लुटपाट गरेको उल्लेख छ ।
अराकन लडाकुहरूले रोहिङ्ग्यालाई उनीहरूकोे नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा नबस्न निर्देशित गरेको बताइएको छ ।
वक्तव्यमा रोहिंग्या समुदायमाथि भइरहेको ‘जबर्जस्ती विस्थापन र मानव अधिकार उल्लङ्घन’ अन्त्य गर्न सशस्त्र समूहलाई आह्वान गरिएको छ ।
अराकन आर्मीले रखाइन राज्यमा पहिलो बिजयको घोषणा गर्दै गत हप्ता बुथिडाउङलाई आफ्नो कब्जामा लिएको थियो ।
उसले शहरका बासिन्दालाई त्यहाँबाट बाहिर जान चेतावनी दिएको र त्यसपछि मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जान सहयोग गरिरहेको बताएको छ तर विस्तृत विवरण दिएको छैन ।
अराकन समूहले बुथिडाउङलाई पारेको र आफूसँग लड्न ‘बङ्गाली मुसलमानहरू’ भर्ती गरेर ‘जातीय र धार्मिक हिंसा’ भड्काएको आरोप लगाएको छ ।
रोहिङ्ग्याहरूले ‘बङ्गाली’ शब्दलाई बौद्ध बहुल म्यान्मामा हस्तक्षेपकारी कार्य गर्ने एक गालीको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मङ्गलबार अराकन समूहले सहरलाई तनावग्रस्त बनाएको, आगजनी गरेको र अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई ठूलो सङ्ख्यामा विस्थापित हुन बाध्य पारेको समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुखले सप्ताहन्तमा यस्तै चेतावनी जारी गर्दै जातीय राखिन र रोहिंग्याबीच तनाव उच्च रहेको र म्यान्माको सैन्य जुन्टाले यसलाई बढावा दिइरहेको बताएका थिए ।
“सेनाले रोहिङ्ग्यालाई लक्षित गरी नरसंहार र मानवताविरुद्धको अन्य अपराधका साथै रखाइनमा अन्तरसाम्प्रदायिक तनाव भड्काउने कामका अतिरिक्त ‘नागरिकमाथि गम्भीर खतरा’ सिर्जना गरेको छ,” अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनले भने, “अहिले बढेको हिंसा र अन्तरसाम्प्रदायिक तनावले थप ज्यादती हुने जोखिम पनि बढाएको छ ।”
मिलरले जुन्टा र सबै सशस्त्र समूहहरूलाई नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न र निर्बाध मानवीय पहुँचलाई अनुमति दिन आह्वान गरे ।
सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै स्वायत्तता र आकर्षक स्रोतसाधनको नियन्त्रणका लागि सेनासँग लडेका म्यान्माको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका थुप्रै सशस्त्र जातीय अल्पसङ्ख्यक समूहमध्ये अराकन आर्मी पनि एक हो ।
सन् २०१९ मा सेना र अराकन समूहबीच भएको झडपका कारण करिब दुई लाख मानिस विस्थापित भएका थिए । रासस