–डम्बर बहादुर थापा (डीबी)
वर्तमान युग विज्ञान तथा प्रविधिको युग हो । वर्तमान समयमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विविध प्रकारका विकासक्रमले गर्दा एवं युगानुकूल र समयसापेक्ष ढङ्गबाट मानिसहरूमा विकसित ज्ञान, सिप र चेतनाको विकासको कारण विभिन्न पक्षहरूमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको पाइन्छ।
प्रागऐतिहासिक समयमा खरीपाटीमा लेख्ने वा चौरमा बसेर पढाउने प्रचलनबाट सुरू भएको अध्ययन अध्यापन पद्धति हाल डिजिटल प्रविधिसम्म आइपुगेको पाईन्छ । विश्वमा भएका विभिन्न प्रकारका परिवर्तनहरूमध्ये शिक्षाक्षेत्रमा भएको परिवर्तन एवं सुधारका कार्यहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिए तापनि सबै देशहरूमा यस्ता परिवर्तनहरू समान ढङ्गबाट हुन नसकेको शाश्वत यर्थाथ हामीसामू स्पष्ट छ ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एवं अन्य विविध प्रकारबाट ज्ञान आदानप्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शिक्षालयको संज्ञा दिन सकिन्छ । यसर्थमा किताब, कापी च्यापेर ज्ञान आर्जन गर्ने उद्देश्य बोकेका ज्ञान पिपासु वर्गलाईनै विद्यार्थी भनिन्छ । शिक्षालय र विद्यार्थीबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । उच्च दक्ष प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षालयहरूले अहम् भूमिका खेलेका हुन्छन् । शिक्षाले सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको खातिर अग्रणीय भूमिका खेल्ने तथ्यलाई विश्व जनमानसले आत्मसात् गरेको पाईन्छ। देशमा आवश्यक उच्च कोटीको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षाको अग्रणीय भूमिका नकार्न सकिन्न। हुनत समाजमा चेतनाको ज्योति छर्ने एउटा शसक्त माध्यम हो शिक्षा र शिक्षालय।राष्ट्रिय विकासका संवाहक, परिवर्तनका हिमायती, न्याय र समानताका पक्षपाती मानिने विद्यार्थीहरूको भविष्य ती त्यस्ता शिक्षालयहरूमा निर्भर रहने गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विसं १९११ सालमा दरबार हाइस्कुल (भानु माध्यमिक विद्यालय) को स्थापना सँगै औपचारिक ढङ्गबाट शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयको सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यसो त राणा परिवारको पठनपाठनको लागि खुलेको सो दरबार स्कुल विधिवत रुपमा विसं १९५९ सालमा सर्वसाधारणको लागि खुलेको हो। तत्पश्चात नेपालमा विविध प्रकारका विद्यालयहरू स्थापना भईसकेका छन्। एक सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल ३४,००० भन्दा बढी विद्यालयहरु छन्। जसमा करिब २७,००० सार्वजनिक र करिब ७००० निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। देशभर उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले १७ वटा विश्वविद्यालयहरु स्थापना भइसकेको छ।यसले नेपालको शिक्षालयको स्थापनामा परिमाणात्मक स्थिति अपेक्षाकृत र आशालाग्दो भएतापनि यसबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरको सवाल भने निकै भयावह र डरलाग्दो छ। यस सन्दर्भमा स्मरणीय कुरा के छ भने कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्थाले उक्त देशको हरेक क्षेत्रहरूमा प्रभाव पार्ने गर्दछ त्यसबाट शिक्षाक्षेत्र पनि अछुत रहन नसक्ने तथ्य नकार्न सकिन्न । परिवर्तित समय परिस्थिति अनुकूल मानिसहरूमा विकसित ज्ञान, सीप र चेतनाका कारण हाल अधिक मात्रामा शिक्षण संस्थाहरू खुलेका छन् तर देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, बेईमानी, अराजकता, असक्षमता, अपारदर्शीता र असक्षमताका कारण शिक्षाक्षेत्रमा यसले नकारात्मक असरहरू पारेको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
मूलतः देशको मुख्य नीतिलाई नै राजनीति भन्ने गरिन्छ । राजनीति देश सञ्चालन गर्ने एक आधारभूत, महत्वपूर्ण र शशक्त माध्यम हो। कुनै पनि देशको राजनीतिक अवस्था त्यस देशको शिक्षाक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। वर्तमान पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक अवस्था नितान्त तरलताको स्थितिमा रहेको छ । देशका ठूला भनौंदाका दलहरूबिचमा बढ्दो असमझदारी, अविश्वास र बेमेल स्थितिको कारण राजनीतिक सहमति र सहकार्यको वातावरण दूर हुदै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धन गरी विशेषतस्दुई ध्रुवमा बाँडिएको नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिवेशले मुठभेड र राजनीतिक टकरावको स्थिति सृजना गर्ने निश्चित प्रायः छ । आन्दोलन, विरोध, निषेध र एक अर्काको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने राजनीतिक दलहरूको वर्तमान परिपाटीले राजनीतिक शुन्यताको स्थिति आउने र देश दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुने तर्कहरू अगाडि आइरहेको छ। वर्तमान परिवेशमा देश विकास र सम्वृद्धि तर्फ भन्दापनि अधोगतितर्फ अग्रसर भइरहेको चित्र हामीसामु छर्लङ्ग छ। नेपालमा वर्तमान समयमा उत्पन्न राजनीतिक अवस्था नितान्त जटिल, अस्थिरतापुर्ण र अराजकता उन्मुख रहेको पाइन्छ । नेपालको राजनीतिक आकाशमा मडारीएको यस प्रकारको कालो बादलले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउँला त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ।
नेपालमा विसं २००७ मा २ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर २०७८ सालसम्म आइपुग्दा करिब ७६।२ प्रतिशत पुगेको तथ्यले शिक्षा क्षेत्रमा यथेष्ट सुधारहरू भएको प्रष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर अपशोच१ नेपालमा चाँहि साक्षरता प्रतिशत वृद्धिसँगै गुणस्तरहीन र अनुत्पादक शैक्षिक बेरोजगारीहरू उत्पादन हुने क्रमले भने निरन्तरता पाइरहेको छ। गुणात्मक र व्यावहारिक शिक्षाको अभावमा नेपालमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिहरूले भरपर्दो, दिगो र प्रभावकारी प्रवृत्तिका रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। राज्यमा विधिको शासन नहुनु र राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुरूपको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न नसकेको कारण वर्तमान समयमा रोजगारीका लागि कैयौं नेपालीहरू विदेश पलायन हुन विवश छन् र त्यहाँ Dirty,Difficult & Dangerous काम गर्न विवश छन। दिनप्रतिदिन कठिन र जटिल बन्दै गईरहेको नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशले गर्दा जर्जर, जीर्ण एवं धराशायी बन्न पुगेका उद्योगधन्दा, कलकारखाना एवं अन्य आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने निकायहरूको ढोका पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगिसकेको पाइन्छ । उयकत post covid र विश्व आर्थिक मन्दीको असरले नेपालको अर्थतन्त्र हाल अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ।
नेपालमा हाल सरकारले विद्यालयहरूलाई सरकारी, निजी र शैक्षिक गुठीका गरी तीन भागमा बाँड्ने गरेको पाइन्छ । यी यस्ता प्रकारका शिक्षणसंस्थाहरूको अथक् एवं सार्थक प्रयत्नको कारण देशको साक्षरता प्रतिशत क्रमश बढ्दै छ तर हाल आएर यी यस्ता शिक्षण संस्थाहरू पनि चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्न पुगेका छन् । तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने हो निजी विद्यालयहरूमा भन्दा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप तीव्र छ । परिणामत ससरकारी शैक्षिक संस्थाहरुको तल्लो आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षा प्रदायक विश्वविद्यालय तहसम्म भ्रष्टाचार, अनियमिता, अराजकता,अनुशासनहीनता जस्ता कुसँस्कारले जरा गाडेको पाइन्छ। निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरुबिच बढ्दो ठूलो खाडलका कारण यिनीहरु बिच विविधता कायमै रहेको छ।शिक्षक,विद्यार्थी आचारसंहिता पालना गर्ने गराउने,अनुशासित ,लगनशीलता नैतिकता इत्यादि जस्ता सवालहरूमा तुलानात्मक रूपमा सरकारी विद्यालयहरूले भन्दा निजी विद्यालयहरूले सधैं उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू पाइन्छ । यसो त एकाध सरकारी विद्यालयले यस सवालमा प्रदर्शन गर्ने गरेको उत्कृष्टतालाई भने नजर अन्दाज गर्न सकिन्न। अस्थायी एवं न्यूनतम योग्यता पनि पुरा नगरेका अधिकांश त्यस्ता शिक्षकहरूले पढाउने निजी विद्यालयहरूको नतिजा चाँहि राम्रो हुने तर सरकारद्वारा प्रत्यक्ष लगानी गरिएको स्थायी एवं तालिमप्राप्त शिक्षकहरूले पढाउने सरकारी विद्यालयको नतिजा चाँहि किन अधोगनितर्फ रु यी यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरूले यो स्पष्ट पार्दछ कि नेपालमा निजी र सरकारी शिक्षा प्रणालीमा ठूलो पृथकता रहेको पाइन्छ ।
यसरी हेर्दा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको प्रत्येक वर्षैपिच्छे खस्कदै जानुका प्रमुख कारणहरूमध्ये एक हो चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा अत्युक्ति नहोला । वर्तमान समयमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूले विद्यालयलाई राजनीति गर्ने बीज भूमिको रूपमा क्रमश विकास गर्दै छन् । यसको अलावा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुमा हुने सबैखाले गतिविधिहरूमा राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट रूपमा पर्ने गरेको पाइन्छ । नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवन जाँदा चितवनका सबै विद्यालयहरू बन्द गरी विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू प्रचण्डको स्वागतमा जुटेका घटना, चुनावी कार्यक्रम स्थलको रूपमा विद्यालयलाई प्रयोग गरिनु,शिक्षक कर्मचारीहरू खुलेआम राजनीतिमा लाग्नु जस्ता घटनाहरू हामीसामु छर्लङ्गै छन् । यी त सरकारी विद्यालयमा हुने राजनीतिक प्रभावका प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन् । कुनै महत्वपुर्ण राजनीतिक कार्यक्रमको नाममा विभिन्न दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूले विद्यालयहरूमा मच्चाउने चन्दा आतंक पनि एउटा रोचक प्रसङ्गका रूपमा रहेको पाइन्छ । मूलतः सरकारी विद्यालयमा हुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) को गठनप्रक्रिया,प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया, शिक्षकशिक्षिकाको नियुक्ति प्रक्रिया, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको नियुक्ति प्रक्रिया इत्यादि जस्ता गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीनिक हस्तक्षेप हुने गरेको तथ्य नकार्न सकिन्न। यसका अतिरिक्त दलगत स्वार्थका कारण सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकशिक्षिकाहरू विभिन्न दलको समर्थक भएको कारण राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत हुने गरेका छन् ।
सरकारी विद्यालयभित्र हुने आम्दानी र खर्चको आन्तरिक एवं बाहय लेखापरीक्षण हुन नसकेको कैयौं वर्ष बितिसकेको घटनाले सार्वजनिक विद्यायलयमा हुने आर्थिक अनुशासनहीनता र अनियमितताको पराकाष्ठा प्रतिबिम्बित गर्दछ । नीतिगत रूपमा आम्दानी र खर्चको सार्वजनिकरण,सार्वजनिक लेखापरीक्षण जस्ता कानुनी व्यवस्था विद्यालयमा रहँदै गर्दा पनि त्यसो हुन नसक्नुले सरकारी विद्यालयको लापरवाहीपन र छाडापनलाई यत्रतत्र विखरित गर्न सहयोग गरिरहेको छ जसले गर्दा यी यस्ता विद्यालयहरू क्रमश निरीह बन्दै गइरहेका छन् । मूलतः विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकशिक्षिकाहरू नै आफ्नो पेशाभन्दा पनि राजनीतिप्रति चासो राख्ने र विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई कम महत्व दिने परिपाटीको विकासले गर्दा पनि सरकारी विद्यालयलाई राजनीतिले तहसनहसको स्थितिमा पुयाउन लागिरहेको छ । सरकारी विद्यालयहरू दिनप्रतिदिन राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा विकास हुदैछ र यसले आफ्नो निकृष्टता र निर्लज्जता प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यसरी अवलोकन गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयहरूमा यी यस्ता थुप्रै जल्दाबल्दा समस्याहरू विद्यमान रहेको पाइन्छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यमान यी यस्ता समस्याहरूले गर्दा सरकारी विद्यालयमा सरकारले वर्षेनी शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने अरबौंको रकम बालुवामा पानी खन्याएझैँ बन्न पुगेको छ । यसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यी यस्ता चुनौतिहरूलाई दुर गर्न सर्वप्रथमस शिक्षाक्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरिनु पर्दछ ।संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सन्तुलित र समन्वयात्मक सम्बन्ध एवम् कानुन र संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग पनि शिक्षाक्षेत्रको विकासका खातिर अपरिहार्य रहन्छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारको भरपुर प्रयोग गरी विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न र शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्न रोक लगाउने र विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाउन महत्वपूर्ण प्रकृतिका नीतिगत निर्णय वास्तवमै उदाहरणीय र प्रशंसनीय कदम हो। यस सवालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा विजयी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको कदम स्वागतयोग्य छ। शिक्षण संस्थामा राजनीतिक चलखेल बन्द गर्ने र दलका सदस्यता वाहक शिक्षकहरूलाई कारबाहीको डण्डा चलाउने एवं विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न हालका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्रीको नीतिगत निर्णयलाई पनि योग्यता प्रणालीको संस्थागत विकासको एक अध्याय मान्न सकिन्छ।
विभिन्न विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति हालसम्म पूर्णत बन्द हुन सकेको पाईन्न। पछिल्लो समय योग्यता प्रणालीको खुबै चर्चा परिचर्चा भए तापनि त्यो कर्मकाण्डी मात्र बनेको पाइन्छ। विद्यालय तहमा विभिन्न राजनीतिक दलनिकट शिक्षक विद्यार्थी संघसंगठन हालसम्म पनि सक्रिय रहिरहनु साथै विश्वविद्यालयमा पनि राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी प्राध्यापक संघ सङ्गठनको निरन्तरता र नीति निर्माणमा उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल अनवरत प्रभाव र दबाब पर्नु पनि शिक्षण क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारक हो भन्दा अत्युत्ति नहोला। यसका अलावासदेशमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयनको वातावरण कायम राख्न सकेमा र राजनीतिक अस्थिरता,अराजकताको अन्त्य गरि स्थिर र गतिशील सरकार निर्माण इत्यादि जस्ता कार्य गर्नाले सरकारी विद्यालयमा व्याप्त यी यस्ता ज्वलन्त समस्याहरूलाई केही हदसम्म दुर गर्न सकिन्छ । यसर्थससरकारी विद्यालयलाई उत्कृष्ट प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्थाको रूपमा विकास गर्न पाएमा यसबाट निकट भविष्यमा देशलाई पर्नसक्ने समस्याहरूलाई दुर गर्दै सभ्य सुसंस्कृत र विकसित समाजको निमार्ण गर्न सकिन्छ । यसर्थः समयमा नै सजक,सचेत र जागरूक हुन सकिएन भने यी यस्ता जटिलता र चुनौतिहरू थप भयावह र विकराल रूपमा फैलन सक्छन् । अन्ततः सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले यस सम्बन्धमा समयमै समसामयिक समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो,स्थायी र प्रभावकारी समाधानको निमित्त नीतिगत,संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आजको नेपाल समाजको माग र आवश्यकता हो।
