Logo

रमेश लेखक प्रश्नले घेरिए, ‘कांग्रेसले संसदीय समितिमा सम्झौता गरेको हो ?’



काठमाडौं, १५ जेठ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन भइसकेको अवस्थामा आफूहरुले संसद्को अवरोध अन्त्य गरेको बताएका छन् । आज (मंगलबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी ठगी छानविन गर्न ठगित समितिले अब सम्पूर्ण सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिनेगरी काम गर्ने बताए ।

संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सहजीकरण र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ छ । प्रमुख सचेतक लेखकले सहकारीको क्षेत्रमा देखा परेको संकटलाई समाधान गर्नका लागि यो संसदीय समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए ।

साथै, बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा र छिटो छरितो ढंगले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेबारे पनि काम गर्ने उनले बताए । सहकारी विभागले समस्याग्रत घोषणा गरेका सहकारीको बचत फिर्ता गर्नेबारे उपायहरु खोजिने र सिफारिस गरिने उनको भनाइ छ । सहकारीको शेयरधनी र बचतकर्ताको रमक अपचलन, दुरुपयोग र अनुचित लेनदेन भएको विषयमा समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उनले बताए ।

‘कांग्रेसले संसदीय समितिमा सरकारसँग सम्झौता गरेको हो ?’ भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा केन्द्रीत हुँदै नेता लेखकले आफूहरुले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि सहकारी ठगीमा संलग्नता देखिन्छ भनेर भन्दै आएको र सोही ढंगले अगाडि बढेको स्मरण गराए । विभिन्न दलका नेताहरुसँग छलफल गर्दै जाँदा गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा अध्ययन छानविन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरुलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्ने भनेर सबै सहमत भएपछि व्यक्तिको नामै उल्लेख गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेको उनले बताए ।

संसदीय समितिले समग्र सहकारी पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘सहकारीबाट कुनै प्राइभेट कम्पनीमा रकम गएको छ भने कति गएको छ हेर्ने, कसले लग्यो, कसरी गयो ? त्यो हेर्ने ।र त्यसमा को–को संलग्न छन्, उहाँहरुलाई कारबाही गर्ने र रकम फिर्ताको सुनिश्चितता भइसकेपछि कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको नाम या पद लेखिराख्न आवश्यक छैन ।’ उनले भने, ‘नामै नलेखेर पनि त्यो विषय सम्बोधन नै हुने भएकाले जान सकिन्छ भनेर हामी सहमतिमा पुगेका छौं । यो कुरामा हामी सबै पार्टी सहमत छौं ।’ File Photo/RN



प्रतिक्रिया दिनुहोस्