भक्तपुर, ३१ जेठ । भाषा आयोग र काठमाडौँ स्कुल अफ लले संयुक्त रूपमा नेपालका लोपोन्मुख एवं मातृभाषाको विकास, अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्ने भएका छन् । मातृभाषाका साथै विशेषगरी लोप हुन लागेका भाषाको विकास र संरक्षणमा संयुक्त प्रयास गर्नेगरी काम थालिएको हो ।
भाषा विज्ञान, भाषा नीति र कानुनसम्बन्धी अनुसन्धान एवं नीति निर्माण वा परिवर्तनका प्रयासमा सहकार्य गर्ने, परस्पर पहिचान गरिएका आपसी चासोका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान, प्रशिक्षण, कार्यशाला र सम्मेलनको संयुक्त रूपमा विकास र संरक्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता गरी आयोजना अगाडि बढाएको कार्यकारी निर्देशक प्रा डा युवराज सङ्ग्रौलाले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ स्कुल अफ लमा भाषा आयोगका पदाधिकारी, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीबीचको छलफल र सहभागितामा भाषाको संरक्षण र विकास गर्न सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भाषा आयोगका कामु सचिव डा लोकबहादुर लोप्चन र स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा सङ्ग्रौलाले हस्ताक्षर गरे ।
शैक्षिक स्रोत, अनुसन्धानका निष्कर्ष, विज्ञता, पूर्वाधारमा साझेदारी, शैक्षिक तथा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि आवश्यक अन्य सुविधाको आदानप्रदान गर्ने, एकअर्काबीच रहेको सीप, ज्ञान तथा प्राज्ञिक र व्यावसायिक अनुभवहरू साझेदारी गरेर क्षमता अभिवृद्धि र व्यावसायिक विकासमा सहजीकरण गरिने भएको छ ।
भाषा आयोग अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले सबै मातृभाषाको समान विकास गर्न अवरोध पु¥याउने संविधानका धारामा रहेका छिद्रहरूलाई सच्याएर संविधान संशोधन र ऐन संशोधनमार्फत सबै भाषालाई समानताको अधिकार प्रदान गरेर जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
स्कुल अफ लका कार्यकारी अध्यक्ष डा गोविन्दप्रसाद कुसुमले दुई पक्षबीचको समझदारीले नेपाली भाषा संस्कृतिमाथि विभिन्न कोणबाट भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपलाई संरक्षण गर्ने बताए । उनले स्कुल अफ लले सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर कानुन शिक्षामार्फत त्यस समुदायको भाषा संरक्षण गर्ने जमर्कोसमेत गरेको बताए ।
स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा सङ्ग्रौलाले भाषा म¥यो भने देश बाँच्न सक्दैन भन्दै नेपालमा बोलिने हरेक भाषाको संरक्षणका लागि अनुसन्धानमूलक प्राज्ञिक अध्ययनमार्फत भाषा नीति र कानुनी व्यवस्थामा समसामयिक सुधारका लागि अगाडि बढ्ने बताए ।
भाषा आयोगका कामु सचिव डा लोप्चनले भाषाको संरक्षणका लागि मातृभाषा, नेपाली भाषा, अन्य भाषा गरी स्तरीकरण गर्नु आवश्यक रहेको र यसका लागि प्राज्ञिक अनुसन्धानमार्फत भाषा समृद्विको राष्ट्रिय संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
विसं २०५७ मा स्थापना भई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त समुदायमा आधारित गैरनाफामूलक शैक्षिक संस्था काठमाडौँ स्कुल अफ ल विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विसं २०७९ मा विश्व मान्यता गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नेपालकै पहिलो र एकमात्रै कानुन अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था भएको कलेजका सञ्चारमाध्यम हेर्ने मिडिया को–अर्डिनेटर प्रदीप पाठकले जानकारी दिए । रासस
