काठमाडौं, असार ७ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जेठ १४ गते दायर रिटमा दायर रिटको आज पेशी तोकिएको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो। लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्नेसहितको माग सहित राखिएको उक्त रिट असार ४ गते मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले हेर्न नमिल्ने भन्दै सारेको थियो।
आज दुई न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्ने छ। यसअघि जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो ।
भट्टराईको रिटमा गृहमन्त्री लामिछानेसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई विपक्षी बनाइएको छ। लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा कुनै अभियोग वा छानबिन नभएको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ। लामिछाने पदमा रहिरहँदा छानबिनमा स्वार्थ बाझिने रिटमाजिकिर गरिएको छ।
यो विवाद सर्वोच्च पुग्नुको कारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्र थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिनचिट देखिने गरी कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान, अभियोगपत्र र जाहेरी नभएको भनी पत्र लेखेपछि उक्त अभिव्यक्ति बदर हुनुपर्ने माग उठेको थियो।
सोही माग बोकेर रिट निवेदन दिन अधिवक्ता भट्टराई सर्वोच्च पुगेका थिए। सुरुमा रिट दरपिठ भएको थियो। पछि न्यायाधीश टेकनारायण ढुङ्गानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि पुनः दर्ता भएको थियो। दर्ता भएपछि सर्वोच्चले पोखरामा दर्ता भएको जाहेरीदेखि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रहेको अभियोगपत्रसम्म मगाउने आदेश गरेको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चमा पोखराको सूर्य दर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पनि पेस भएको छ। यी प्रमाणको आधारमा दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चले निर्णय गर्ने छ। सर्वोच्चले रिट खारेज गरेमा गृहमन्त्री लामिछानेले तत्कालका लागि सफाइ पाउने छन् भने अन्तरिम आदेश जारी गरेमा उनको मन्त्री पद धरापमा पर्ने छ।
