काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि पाएको बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्याउनु परेकाले सुधारात्मक नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि धेरै बजेट विनियोजन नभएको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको अधिकांश बजेट अनिवार्य दायित्व र वित्तीय हस्तान्तरणबाट तल्लो तहमा जाने प्रकृतिको रहेको बताएकी हुन् ।
“शिक्षा मन्त्रालयका लागि दुई खर्बभन्दा बढी अर्थात् कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा स्थानीय तहमा जाने हो”, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, “आकार हेर्दा ठूलो लागेपनि शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये ९३ प्रतिशत अनिवार्य दायित्वका योजना तथा कार्यक्रमको छ । केबल शून्य दशमलव चार प्रतिशत रकम नयाँ कार्यक्रमका लागि राखेको छु ।”
शिक्षा मन्त्रालयले पाएको बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने भएकाले त्यसलाई धेरै संशोधन गर्न नसकिने र नयाँ योजना तथा कार्यक्रम राख्नका लागि स्रोत अपुग भएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड ४९ लाख बजेट पाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम निर्धारण गर्दा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिएको छ वा छैन भन्ने विश्लेषण गरिएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरिन् । शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर हेरिएको र भूगोल, आर्थिक अवस्थालगायतका विषय हेरेर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ ।
“शिक्षा विधेयक मेरो हातमा छैन । मन्त्रालयमा पनि अड्केको छैन । यो संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । समितिमा छलफल भइरहेको होला । यसलाई अघि बढाउन आग्रह गर्दछु”, उनले भनिन्, “मन्त्रालयको काम विधेयक बनाएर बुझाउने हो, त्यो भइसक्यो । त्यसलाई आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढाउने काम संसद्को हो । संसद्ले उपयुक्त व्यवस्थासहित चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा जाओस् ।”
शिक्षकको तलब बढाउनुपर्ने माग जायज भएपनि तलब बढाउनुभन्दा खर्च घटाउने विषय आफूले प्राथमिकतामा राखेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि आफूले पहल गरिरहेको उनले बताइन् । प्रत्येक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग संसद्मा उठिरहँदा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याइन् । शिक्षामा हुने खर्चलाई खर्चका रुपमा नभई लगानीका रुपमा लिनुपर्ने जवाफ उनले दिएकी छन् ।
