पर्वत, १५ असार । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले खानेपानीसम्बन्धी उपभोक्तामैत्री कानुन आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
गृहजिल्ला पर्वतमा शिवालय खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको १८औँ साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री गिरीले उपभोक्तालाई न्यून महसुल लाग्ने गरी ऐन संशोधनको आवश्यकता देखिएको बताए ।
स्वच्छ खानेपानी पाउनु नागरिकको मौलिक हक भएको बताउँदै उनले सबै नागरिकलाई सहज रूपमा खानेपानीको पुहँच पुर्याउन सरकार लागिरहेको बताए । उनले पुराना योजनालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै नयाँ योजनाहरूलाई विस्तार गरेर हरेक नागरिकको घरघरमा धारा विस्तार गर्ने योजना सरकारले ल्याएको बताए ।
मन्त्री गिरीले खानेपानीका स्रोतहरु सुक्दै जान थालेको अवस्थामा नयाँ स्रोतहरू खोजेर एकीकृत रूपमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले पनि नागरिकले खानेपानीका लागि ठूलो धनराशि खर्चिनुपरेको, गरिब समुदायले धारा जडान गर्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै यसको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । उपभोक्तालाई शून्य लागतमा राज्यले पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
मन्त्री गिरीले सदरमुकाम रहेको कुश्मा नगरपालिकामा बृहद् खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच साझेदारी गर्न सुझाव दिए । कम्तीमा रु दुई अर्ब बराबरको योजना निर्माण गर्न उनले आग्रह गरे।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री गिरीले बदमासी गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनैपर्ने बताए। ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई जसरी बैंकले कालोसूचीमा राख्छ त्यसैगरी सहकारी ठगहरूलाई पनि कालोसूचीमा राखेर राज्यका सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।
मन्त्री गिरीले मुलुकमा देखिएको अहिले अवस्थामा छिट्टै सुधार हुने बताए । मुलुकको आर्थिक अवस्था विस्तारै लयमा आउँदै गरेको बताउँदै छिट्टै नेपालीहरूले सुखको श्वास फेर्न पाउने दाबीसमेत गरेका छन्। उनले खानेपानीजस्ता पवित्र संस्थामा राजनीति गर्न नहुने बताए । नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खोलिएका यस्ता संस्थामा सर्वसम्मत रूपमा सक्षम नेतृत्व चयन गर्न उनले आग्रह गरे ।
