सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा ऐतिहासिक फड्को

काठमाडौँ, २४ असार (रासस) । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पूरा भएको छ । तीन ‘स’ अर्थात् सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य सोच बनाएर अघि बढेको सरकारले यी तीनवटै क्षेत्रमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ ।

सुशासनका पक्षमा सरकारले लिएको दृढता र चालेका कदमका कारण सुशासनको क्षेत्रमा नयाँ युुगको थालनी नै भएको छ । त्यसै पनि नेपाली समाज लामो समयदेखि सामन्तवादी सोच चिन्तनबाट ग्रसित रह्यो, त्यसमा पनि शक्तिमा हुनेहरु आम नागरिकभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने ‘भिआइपी कल्चर’ सदियौँदेखि चल्दै आयो ।

सामन्तवादविरुद्धको ऐतिहासिक लडाइँको नेतृत्व गरेको राजनीतिक शक्तिले सञ्चालन गरेको सरकार हुनुका नाताले पनि हामीले सामन्तवादका बचेखुचेका अवशेष समाप्त पार्न केही गर्नैपथ्र्यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘गणतन्त्रमा कसैलाई पनि गल्ती गर्ने छुट हुँदैन, गल्ती गरे उन्मुक्ति पाइँदैन’ भन्ने जुन तथ्य व्यावहारिक रुपमा नै स्थापित गरेको छ, सुशासनका पक्षमा थालिएको यो कदम युुगयुुगसम्म पनि स्वर्ण लक्षरले लेखिनेछ ।

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको गरी तीनवटै क्षेत्रमा सरकार ऐतिहासिक पहलकदमी अघि बढाएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास, बाँसबारी छाला कारखाना जग्गालगायतका भ्रष्टाचारसँग जोडिएका हरेक प्रकरणमा सरकार सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका विषयलाई अघि बढाइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ ।

सुशासनको अर्को पक्ष सेवा प्रवाह हो, यसमा सरकारले अब्बलता नै प्रस्तुत गरेको छ । नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, जग्गा रजिष्ट्रेसन, श्रम स्वीकृति, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटलगायतका सेवाका लागि सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाइएको छ । यस्ता सेवाहरू प्राप्त गर्न घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने झन्झट र कष्टपूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको छ । निश्चित सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । जनगुनासो सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरी हेल्लो सरकारको सेवालाई चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

इतिहासमै पहिलोपटक दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणको सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारी अस्पतालको सेवा र गुणस्तरमा सुधार ल्याइएको छ । अस्पतालहरुमा जनरल शैय्या गरिब तथा विपन्न नागरिकको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति अघि बढाइएको छ ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको छ । विदेशमा रहेका १५ लाख नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको छ । राहदानी नवीकरण विदेशबाटै गर्न सकिने तथा प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति लिन सकिने भएको छ । श्रम स्वीकृति दिन दुुई वर्षे विद्यमान प्रावधानलाई हटाई कार्य सम्झौताको आधारमा पूरै कार्य अवधिको लागि दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गर्न ७७ वटै जिल्लामा ८३० वटा स्टेशन सञ्चालन गरिएको छ । मुलुकमा उपलब्ध जनशक्ति र रोजगारदाताबीचको दूरी घटाई देशभित्र रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयोजनमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा सबै प्रदेशमा ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सम्पन्न गरिएको छ ।

चालु खर्च २० प्रतिशत कटौती गरी मितव्ययी सरकारको प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छ । किसानको हितलाई केन्द्रमा राखी दूधको मूल्य समायोजन गरिएको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी हुन नसकेको दूधको भुक्तानी, उखु किसानको भुक्तानी र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिइएको छ । सहकारी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी कार्यप्रारम्भ गरिएको छ । गेटा कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय भई काम सुरू भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका कार्यालय र निकायहरूको गतिशीलता कायम गर्न बैठक, सिनेट, दीक्षान्तलगायतका कामहरू व्यवस्थित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरी सोहीअनुरूप कर्मचारी समायोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलगायत सबै क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको काम आफैँबाट प्रारम्भ गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट कैयौं अनियमिताका विषयमा छानविन गरिएको छ ।

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले एक दशकदेखि नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजश्व प्राप्त नभएका आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा तत्कालका लागि राज्यलाई झण्डै पौने चार अर्ब राजश्व प्राप्त हुने बाटो खुलेको छ भने दीर्घकालीन रुपमा यसले राज्यकोषमा अर्बौं रकम आउने बाटो सुरक्षित गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडिएमएस०को कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसको खरिद प्रक्रियामै उठेका प्रश्नको तथ्य पहिचान गर्न मन्त्रालयमा समिति नै बनाएर छानविन गरिएको छ ।

कानुनी र नीतिगत आधारबिना नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट टेरामक्स प्रणाली जडान गर्न खोजेको विषयमा पनि मन्त्रालयले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था यकिन गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन नियामक निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजश्व र नेपालमा बैदेशिक लगानीमा पर्नसक्ने असरलगायतका विषयमा उच्चस्तरीय समितिबाटै अध्ययन तथा छानविन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नियामक निकायमा पठाइसकिएको छ ।

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सामन्तवादको जीवित अवशेषको रुपमा रहेको मिटरब्याजको अन्त्य गरिएको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर हजारौं नागरिकताविहीनलाई नागरिकता प्रदान गरिएको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

दलित एवं उपेक्षित उत्पीडित वर्गका अधिकारलाई सुदृढ गर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपाल संवतलाई सरकारी लिखतमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सुशासन र सामाजिक न्यायसँगै समृद्धि पनि वर्तमान सरकारको अर्को पिलर हो । सरकार गठन हुँदै गर्दा जर्जर रहेको देशको आर्थिक अवस्था अहिले वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहबाट उचित सम्बोधन गरिएपछि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुँदै आएका छन् ।

वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा खुकुलोपन ल्याई व्यवसायीहरूको हित संरक्षण भएको छ । पर्यटक आगमन बढेको छ, रेमिट्यान्स बढेको छ, व्यापारघाटा कम भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति उकालो लागेको छ, जिडिपीमा वृद्धि भएको छ । बैंकको ब्याजदरमा सुधार आएको छ । लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधानको पहल गरिएको छ ।

राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ । रोकिएको घरजग्गा कारोबार फुकुवा गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराइएको छ । पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजेता खेलाडीहरूलाई पुरस्कार र प्रोत्साहन गरिएको छ ।

अरूण–३, काठमाडौँ नागढुङ्गा सडकको सुरूङमार्ग, मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना लगायतका परियोजनाहरूको ब्रेक–थ्रू गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । भरतपुर रङ्गशाला, मुलपानी रंगशाला र विराटनगर रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणागरी निर्माण कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

तेस्रो लगानी सम्मेलन भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी ऐन संसदमा प्रस्तुत भई पारित गरिएको छ । विदेशी अनुदान र सहायतामा सुधार आएको छ । प्रतिवद्धताअनुसार लगानी जुट्दैछ । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को मुख्य सोंचसहित आर्थिक वर्ष २०८१–२०८६ का लागि सोह्रौँ योजना तर्जुमा गरिएको छ ।

नेपालको समृद्धिको महत्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल एवं भारतका लगानीकर्ताद्वारा सञ्चालनमा आउने जलविद्युत् आयोजनाबाट आन्तरिक माग पूरा गरी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको हुनु र नेपालबाट ४० मेगावाटसम्म विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्ने सहमति हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटबाट समृद्धिको मोटामोटी कार्ययोजना पेश गर्न सफल भएको छ । आर्थिक सुधारका नीति, योजना र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने सवाललाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि आर्थिक सुधारका रणनीति तय गर्दै सरकारले संरचनात्मक सुधार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्रको सुधार र सार्वजनिक प्रशासन सुधारलाई जोड दिएको छ ।

समृद्धिका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रको रुपमा सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई स्थापित गरेको छ । यसबीचमा सूचना प्रविधिलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधारको रुपमा स्थापित गर्न सफल भएका छौं, यो मुलुककै रुपान्तरणका लागि ठूलो छलाङ हो । यसअघि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई नेपालका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रको रुपमा लिने गरिएकोमा अब नवीनतम् आर्थिक रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रुपमा सूचना प्रविधि थप भएको छ ।

नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवको रूपमा विकास गर्दै आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षलाई त्यसको प्रारम्भ वर्षको रूपमा लिई तद्नुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आगामी दश वर्षमा ३० खर्वको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात र १० लाखको रोजगारी सिर्जन गर्ने लक्ष्यका साथ आइटी हब, वर्क स्टेशन, सातै प्रदेशमा आवश्यक तालिम र डिजिटल साक्षरता लगायतका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ ।

आगामी पाँच लाख परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने, पोडवे निर्माण, महिला लगानी वर्ष मनाउने घोषणा, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान, एक अर्ब रकम बराबरको स्टार्टअप कोष स्थापना, २०८१–२०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा, आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य, आगामी वर्ष नौ सय मेगावाट विद्युत थप गर्ने लक्ष्य लगायतका कार्यक्रम सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि स्थापित गर्ने दिशामा केन्द्रित छन् ।

सरकारले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै आफ्ना एजेण्डा विश्वमञ्चमा स्थापित गर्न पनि ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । । यो एक वर्षको बीचमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री भारत, अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतको भ्रमण गरी सन्तुलित कूटनीति स्थापित गर्न सफल भएको छ ।

जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याएका असरहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पहलका साथै जलवायु न्यायको आवाज बुलन्द गरिएको छ । मित्रराष्ट्र भारत र चीन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा, विश्व खाद्य सम्मेलन, विश्व जलवायु सम्मेलन, असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमार्फत् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र आर्थिक कुटनीतिमा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप गरिएको छ ।

जनताको जीवनप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने सवाल हामीले गतवर्ष भूकम्प प्रभावितको उद्धार र उपचारमा देखाएको तदारुकताबाट पनि पुष्टि भएको छ । भूकम्पपीडितको उद्धार कार्य सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र नेतृत्वमा २४ घन्टाभित्र नै जसरी सम्पन्न भयो, यसलाई ऐतिहासिक मान्नुपर्छ ।

नेपालमा केही पनि हुँदैन, भविष्य छैन भन्ने गलत भाष्यलाई खारेज गर्दै सरकारले डेढ वर्षकै छोटो अवधिमा नयाँ पुस्तामा आशा र उत्साह जागृत गर्ने महत्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेको छ । यसलाई पुँजीकृत गर्दै आम नागरिकको एकताबद्ध प्रयासमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने महत्वपूर्ण बाटो खुलेको छ । (शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता हुन्)