जानकी (बाँके), ४ साउन । ‘आज आफ्नै पालिकाबाट नागरिकता पाउँदा निकै नै खुसी लागेको छ ।’ बाँकेको नरैनापुर वडा नं ४ का १८ वर्षीय मोहम्मद साहिल खाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसीको हातबाट नागरिकता लिँदै भने, “यही बनाउन मलाई नेपालगञ्ज जानुपथ्र्यो । जानआउन र नास्तापानीमै खर्च हुन्थ्यो । तर अब आफ्नै पालिकामा नागरिकता बन्ने भएपछि हाम्रो त खर्च नै नहुने भयो ।”
उनी बुवा इसराफिल खाँसँग नागरिकता बनाउन स्थानीय नरैनापुर गाउँपालिकामा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय आएको थियो । विसं २०४७ मा स्थापना भएको उक्त इलाका प्रशासन तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएको थियो । बिहीबार मन्त्री केसीले उद्घाटन गरेसँगै २१ वर्षपछि पुनःसञ्चालनमा आएको छ ।
मोहम्मद जस्तै आफ्नै पालिकाबाट नागरिकता बन्छ भन्ने थाहा पाएपछि सोही वडाकी ३४ वर्षीय फूल जहाँ पनि काखमा छोरा च्यापेर ससुरासँग नागरिकता बनाउन आएको थियो । नेपालगञ्ज जाने दुःखले ३४ वर्षको उमेरसम्म नागरिकता नबनाएकी फुल जहाँ घर छेउस्थित कार्यालयले नागरिकता बनाइदिन्छ भन्ने कुराले खुसी लागेको बताउँछन् ।
“फाराम भर्दा मेरो जन्ममिति गलत भरिएछ । म जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र लिन घर जाँदैछु”, उनले भने, “अहिले नेपालगञ्ज गएर यही गल्ती भएको भए पूरै दिन जान्थ्यो । कहाँ यति चाँडै घर गएर लिन पाइन्थ्यो र ?” हतारहतार दुई वर्षको छोरालाई काखमा च्यापेर गाउँपालिकाको गेट पारगरी फूल जहाँ जन्मदर्ता लिन जाँदै थिए । जान र आउनगरी झण्डै ९० किलोमिटरको दूरी पारगरी नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेकामा उनीमात्र नभई नागरिकता बनाउन आएकाहरु खुसी बाँडिरहेका थिए ।
मोहम्मद र फूल जहाँ जस्तै सोही गाउँपालिका–२ गङ्गापुरका ७२ वर्षीय छोटु खाँ नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउन आएको थियो । विसं २०४२ मा बनेको नागरिकताको अक्षर मेटियो र चिन्नै गाह्रो भयो भन्दै छोटु नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउन तीन किलोमिटरको दूरीमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय, नरैनापुरमा आएको थियो । “आजदेखि हाम्रै यही पालिकामा नागरिकता बन्छ रे भन्ने सुनेर आएको छु । कहाँ बनाइन्छ ?” भनी उनी पालिकाका कर्मचारीलाई सोध्दै थिए । मुसलमान समुदायको बाहुल्य रहेको सो नरैनापुर गाउँपालिकामा कारणबस लामो समयदेखि नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएका व्यक्तिको चहलपहल देखिन्थ्यो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री केसीले उक्त इलाका प्रशासन कार्यालयको बिहीबार उद्घाटन गर्दै नेपालगञ्जबाट पूर्वमा पर्ने दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिएको नरैनापुर गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने समस्या अन्त्य भएको बताए ।
“इलाका प्रशासन कार्यालयबाट हुने काम कारबाहीलाई केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थिति रहेको मैले महसुस गरेको छु”, उनले भने, “गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेको यही हो । जनताले पाउनुपर्ने सबैखाले सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध भएको यो एउटा उदाहरण पनि हो ।”
यसैबीच गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले आफ्नो पालिकामा प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्न सुरू भएपछि उत्साहित भएको बताउँदै लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा गरिदिएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
उद्घाटनपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले सङ्घीय सरकारको नीतिअनुरुप घरदैलोबाटै नागरिकलाई सेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ इलाका प्रशासन सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए । उनले स्थानीय पालिकाबाट कार्यालय भवन प्राप्त भएपछि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थासहित कार्यालय सञ्चालनमा आएको जानकारी क्रमशः अब नापी र मालपोत कार्यालयको काम पनि स्थानीय गाउपालिकाबाटै सञ्चालन गर्न पहल गरिने बताए ।
उक्त पालिकामा ३४ हजार नौ सय ४२ जनसङ्ख्या रहेका छन् । नागरिकता वितरण निर्देशिका, २०६३ नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ समेतको प्रक्रिया पुर्याइ बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने काम इलाका प्रशासन कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ । रासस
